• September 27, 2022 12:35 pm

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना-ई-मित्र पर अब बिना शुल्क के होगा पंजीयन-10 अप्रैल को सीएम गहलोत करेंगे चर्चा

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Apr 8, 2021
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जयपुर. मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना (Chiranjeevi Yojna) को लेकर राज्य सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. लोगों को योजना के लिए पंजीकरण करवाने पर अब ई मित्र पर शुल्क नहीं देना पड़ेगा. यह शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी. बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई योजना की समीक्षा बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया. लाभार्थी को अब केवल प्रीमियम राशि के रूप में 850 रूपए ही देने होंगे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक भी व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे. सीएम गहलोत ने कहा कि 5 लाख के बीमा कवर के लिए आमतौर पर लोगों को 30 हजार रुपए तक का प्रीमियम देना होता है. लेकिन इस योजना में प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी.

इन्हें नहीं देना होगा प्रीमियम
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक जनगणना – 2011 के दायरे में आने वाले करीब 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को बिना प्रीमियम के लाभ मिलेगा . इसके साथ ही 13 लाख लघु एवं सीमांत किसान और 4लाख से ज्यादा संविदाकर्मियों के परिवारों को भी सरकार बिना किसी प्रीमियम के यह स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएगी . जबकि अन्य परिवारों को प्रीमियम के तौर पर केवल 850 रुपए का भुगतान करना होगा. मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों से आह्वान किया है कि वे लोगों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें . साथ ही सीएम ने सभी अधिकारियों, स्वास्थ्य मित्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सोशल एक्टिविस्ट, प्रबुद्ध जन और युवाओं से इस योजना के लाभ से ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत करवाने का आह्वान किया है. 30 अप्रैल तक योजना के पंजीकरण होंगे और जो व्यक्ति इससे वंचित रह जाएगा उसे पंजीयन के लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा.

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मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सीएम अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है. प्रदेश में 1 मई से यह योजना शुरू होने जा रही है. योजना में कोविड-19 समेत विभिन्न बीमारियों के इलाज के कुल 1576 पैकेज शामिल है. सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा की इस तरह की योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है. योजना को जन-जन तक पहुंचाने और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 अप्रेल को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कान्फरेंस के माध्यम से जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों के साथ संवाद करेंगे. इस संवाद कार्यक्रम का विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए लाइव प्रसारण भी किया जाएगा.


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