भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में क्रियान्वित बड़ी विकास परियोजनाओं की हर माह समीक्षा करेंगे। उन्होंने सोमवार को प्रगति पोर्टल पर प्रगतिरत योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों का समाधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी बड़ी परियोजनाओं और निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश में प्रगतिरत बड़ी परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा किया जाए। संबंधित शासकीय विभाग आवश्यक स्वीकृतियां अविलम्ब प्रदान करें और कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए। परियोजना से प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
पूर्व के कार्यकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस पोर्टल पर योजनाओं की समीक्षा की जाती थी। उन्होंने आज से पुन: समीक्षा प्रारंभ करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया हर माह की जाएगी। इससे योजनाओं पर शीघ्रता से अमल होगा और समय पर योजनाएँ पूर्ण होगी। मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा और खनिज संसाधन विभाग अंतर्गत बंडोल समूह जल प्रदाय योजना, गोरखपुरा समूह जल प्रदाय योजना, एडीबी-3, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर परियोजना, सिंगरौली जिले में स्थापित सुलियारी कोल माइन परियोजना और अमेलिया कोल माइन परियोजना में प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में खनिज साधन, श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नीरज मण्डलोई, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, सचिव एम. सेलवेन्द्रम, सचिव खनिज सुखवीर सिंह मौजूद थे।
सिवनी जिले की बंडोल समूह जल प्रदाय योजना
सिवनी जिले में बंडोल समूह जल प्रदाय योजना 237 करोड़ 57 लाख रुपये लागत की है। इसमें 206 ग्रामों में नल से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इसे आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। योजना का कार्य 75 प्रतिशत तक पूरा हो गया है।
राजगढ़ जिले की गोरखपुरा समूह जल प्रदाय योजना
राजगढ़ जिले में गोरखपुरा समूह जल प्रदाय योजना 161 करोड़ लागत की है। इस योजना में 163 ग्रामों में नल से जल प्रदाय होगा। योजना अंतर्गत 89 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। इस योजना को 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
एडीबी-3
मध्यप्रदेश पारेषण एवं वितरण प्रणाली उन्नयन परियोजना, जो कि 1786 करोड़ रुपये की लागत की है, को जून 2021 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गए। परियोजना का 98 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। एशियाई विकास बैंक के सहयोग से मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
नवीनीकरण ऊर्जा के लिये ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर परियोजना
इस परियोजना के द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु एवं लघुतम जल विद्युत ऊर्जा और बायोमास आधारित योजना से 5800 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होना है। योजना 2100 करोड़ की है। 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना मध्यप्रदेश के लिये अतिमहत्वपूर्ण है। उन्होंने परियोजना को समय पर एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
सिंगरौली जिले में सुलियारी कोल माइन योजना
सुलियारी कोल माइन परियोजना में जिला सिंगरौली में 1298 हेक्टेयर का सुलियारी कोल ब्लाक है। इसी तरह 1627 हेक्टेयर का अमेलिया कोल ब्लाक है। इस परियोजना के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित लोगों को अवार्ड राशि शीघ्र वितरित की जाये। पुनर्वास और व्यवस्थापन में कोई कमी नहीं रहे।