सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड के जरिए किसानों को सोलर पंप (Solar Pumps) के लिए सस्ती दर पर लोन देने की घोषणा की है।
केंद्र सरकार ने साल 2022 तक 17.50 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इस कार्य के लिए1 लाख करोड़ के एग्री इंफ्रा फंड का उपयोग करने का निर्णय लिया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने छोटे किसानों को भी लाभ पहुंचाने के लिए सोलर पंप से जुड़े लोन के नियमों में बदलाव किया है। इसके अनुसार, किसानों को सोलर प्लांट्स लगाने और कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए आसानी से लोन मिल सकेगा।
इस स्कीम के तहत उन जिलों को मह्त्व दिया जाएगा, जहां बैंक प्राथमिकता श्रेणी के लोन कम बांट रहे थे। इसकी वजह से किसानों को इसके लोन आसानी से मिलने लगेंगे। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सस्ती दर पर लोन मिलेगा। इस फंड में सरकार 3 प्रतिशत सस्ती दर पर कर्ज देती है। इस स्कीम में किसानों को सात साल के लिए लोन मिलता है।
मोदी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पीएम कुसुम योजना चला रही है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कुसुम योजना की मदद से राजस्थान के किसानों को आय बढ़ाने के लिए सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान सोलर पैनल लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। सोलर पैनल के लिए किसानों को सिर्फ 10 प्रतिशत रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र सरकार किसानों को बैंक खाते में सब्सिडी की रकम प्रदान करती है।