• April 24, 2024 2:45 am

गुजरात सरकार देगी 2 लाख युवाओं को नौकरियां, बजट में खोला रोजगार का पिटारा, कोई नया टैक्‍स नहीं

ByPrompt Times

Mar 5, 2021
गुजरात सरकार देगी 2 लाख युवाओं को नौकरियां, बजट में खोला रोजगार का पिटारा, कोई नया टैक्‍स नहीं

Gujarat Budget 2021: गुजरात सरकार ने अपने बजट में न कोई नया टेक्स लगाया ना किसी तरह की राहत दी। पांच साल में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के वादे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरु की गई आदिवासी व मछुआरों के विकास की योजनाओं पर डेढ लाख करोड खर्च करेगी। फार्मा, एनर्जी, आईटी बैंकिंग व सेवाक्षेत्र में सरकार 20 लाख रोजगार पैदा करेगी। मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री नीतिन भाई पटेल ने बुधवार को मोबाइल ऐप के जरिए बजट पेश किया, सदन में उनका यह नवां बजट था। सरकार ने बजट में स्वास्थ्य व परिवार कलयाण पर 11323 करोड रु तथा शिक्षा पर 32719 करोड रु खर्च करने का प्रावधान किया। आगामी 5 साल में सरकारी, अर्धसरकारी,बोर्ड, निगम तथा स्थानीय निकायों में योग्यता रखने वाले 2 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। पांच साल में मेन्युफेक्चरिंग, फार्मा, एनर्जी, इंजीनियरिंग, आईटी, पर्यटन, हॉस्पीटेलिटी, फूड प्रोसेसिंग, बेंकिंग तथा सर्विस सेक्टर आदि में 20 युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया जाएगा।

2 लाख 27 हजार 29 करोड रु का 587,88 करोड रु का सरप्लस बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने बताया कि राजकोट व जंबुसर में एक एक मेडिकल पार्क तथा 2 टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की योजना है। पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते जो योजनाएं शुरु की थी, गुजरात सरकार अब उन पर डेढ लाख करोड रु से अधिक खर्च करेगी ताकि आदिवासी व मछुआरों के जीवन को बेहतर कियाजा सके। नीतिन पटेल ने बताया कि सरकार 5 साल में 14 जिलों में फैले 90 लाख आदिवासियों की सामाजिक व सांस्क्रतिक सुरक्षा पर वनबंधू कल्याण योजना-2 के जरिए 1 लाख करोड रु खर्च करेगी। जबकि 15 जिलों में फैले 70 लाख मछुआरा परिवारों पर 50 हजार करोड रु खर्च करेगी।

हर घर तक नल से जल योजना के तहत गांधीनगर, मेहसाणा,पोरबंदर, बोटाद तथा आणंद जिले के सौ फीसदी घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। राज्य के शेष 17 लाख 78 हजार घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिए 300 करोड रु का प्रावधान किया है। सौराष्ट्र व कच्छ के समुद्री किनारे के गांवों में 4 जगह खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए 27 करोड लीटर क्षमता के डिसेलीनेशन प्लांट के लिए 300 करोड रु का प्रावधान किया गया है।

जनता की खरीद शक्ति घट गई, राज्य में उत्पादन घटा फिर भी सरकार की कर की आवक में कैसे बढोतरी हो गई।अगले साल सरकार का कर्ज 3.50 लाख करोड पहुंच जाएगा जो बजट से भी 1.34 लाख करोड अधिक होगा। राज्य सरकार का बजट आंकडों की मायाजाल है, दिशाविहीन व निराशाजनक बजट सामान्य व मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन की मुश्किल बढाऐगा

परेश धनाणी

नेता विपक्ष गुजरात विधानसभा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *