Jaipur: मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने जिला कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजना के रूप में लेते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ प्रभावी क्रियान्वयन करवाने के निर्देश दिए. आर्य सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे.
मुख्य सचिव आर्य ने कहा कि ‘यह बीमा योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के क्षेत्र में बहुत बड़ा एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके महत्व और बारीकियों को समझें, लोगों को समझाएं, पंजीकरण कराएं और सभी तक प्रभावी लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें. उन्होंने संविदा कार्मिकों का पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करने के निर्देश दिए. इस योजना के तहत 1 मई से लाभ देने के लिए 23 अप्रैल तक बीमा कंपनी को प्रीमियम करना है. इसलिए सभी विभाग 20 अप्रैल तक हर हालत में सत्यापन करने की कार्रवाई पूरी करें.
आर्य ने कोविड रोकथाम एवं टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए विभागीय कर्मचारियों को गतिशील करने, विभिन्न एसोसिएशन की मदद लेने तथा प्रचार-प्रसार अभियान को तेज करने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य अर्जित करने के लिए प्रगति सुधारने के निर्देश दिए. राजस्थान जैसे प्रदेश में हर घर तक पानी पहुंचाना किसी सपने को साकार करने की तरह है, जिसे जिला कलक्टर्स की सक्रियता से ही पूरा किया जाना संभव है.
उन्होंने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर छह माह से अधिक पुराने ज्यादा प्रकरणों वाले जिलों की विशेष समीक्षा की तथा नमूने के तौर पर चुनिंदा सबसे पुराने केसों पर जिला कलेक्टर्स के साथ चर्चा कर प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए. जिला कलेक्टर्स को प्रकरणों का संख्या की दृष्टि के साथ गुणात्मक निस्तारण करने तथा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री कार्यालयों से मिलने वाले प्रकरणों का स्वयं के स्तर पर मॉनिटर करने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने राजस्थान फाउंडेशन के नवाचारों एवं गतिविधियों की सराहना करते हुए जिला कलेक्टर्स को प्रवासी राजस्थानियों की समस्याएं दूर करने में सहयोगी बनने के निर्देश दिए. फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने प्रवासियों के डाटा संग्रहित करने, माइग्रेट एप के निर्माण, जिला कलक्ट्रेट में प्रवासी सेल बनाने, दिल्ली में गरीब राजस्थानी मरीजों की मदद करने, विभिन्न चेरिटेबल प्रोजेक्ट्स एवं जिलों के विशेष नवाचारों पर चर्चा करते हुए प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव लिए. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, आशान्वित जिला कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण की समीक्षा की और भूमिहीन पात्र परिवारों को प्राथमिकता से भूखंड आवंटन करने के निर्देश दिए.
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