जयपुर: खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में अब संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) का सहयोग मिलेगा. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच प्रस्तावित सहभागिता के लिए लेटर ऑफ अण्डरस्टेंडिंग (एलओयू) साईन किया गया है. जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृती दे दी है.
एमओयू के आधार पर विभिन्न विभागों के साथ पार्टनरशिप विकसित करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा एलओयू पर हस्ताक्षर किए जा रहेः
उल्लेखनीय है कि भूख के खात्मे, खाद्य सुरक्षा, पोषण में सुधार तथा स्थाई कृषि को बढावा देने जैसे सतत् विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा 29 अक्टूबर, 2020 को मेमोरण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. इस एमओयू के आधार पर विभिन्न विभागों के साथ पार्टनरशिप विकसित करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा एलओयू पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं.
अन्य विभागों से भी किए जा रहे एलओयू, ताकि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेंः
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच हुए मेमोरण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग (एमओयू) की शर्तों के तहत योजना विभाग सहित महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, ग्रामीण विकास तथा जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग आदि के साथ भी विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा लेटर ऑफ अण्डरस्टेंडिंग (एलओयू) किए जा रहे हैं ताकि इन विभागों द्वारा अपेक्षित सहयोग लेकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें.