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शहरी पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल : शिवराज

ByPrompt Times

Aug 19, 2020
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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के कारण पथ विक्रेता छोटे-छोटे व्यवसाइयों का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमें हर हालत में उनका काम-धंधा चालू करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना से शहरी पथ विक्रेताओं एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रता योजना के माध्यम से ग्रामीण पथ विक्रेताओं को काम-धंधे के लिए 10 हजार रूपये का ब्याजमुक्त ऋण सरकार उपलब्ध करा रही है। शहरी पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है, जहां देश के 47 प्रतिशत प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार को मंत्रालय से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले के पथ विक्रेताओं को यह राशि जल्दी से जल्दी मिल जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मी अथवा नगरीय निकाय का अमला पथ विक्रेताओं को कार्य करने में अथवा ठेला लगाने में परेशान न करें। वी.सी में नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव नीतेश व्यास उपस्थित रहे।

छोटी-मोटी नौकरी से बेहतर है स्वयं का काम-धंधा
मुख्यमंत्री चौहान ने हितग्राहियों को संबोधित करते हुये कहा कि छोटी-मोटी नौकरी से अच्छा है स्वयं का काम-धंधा। इसके लिए सरकार कार्यशील पूंजी दिलवा रही है। उन्होंने बताया कि जब वे 9वीं कक्षा में भोपाल के मॉडल स्कूल टी.टी. नगर में पढ़ते थे तब स्कूल के पास ही एक व्यक्ति फुटपाथ पर प्लास्टिक का सामान बेचता था। देखते ही देखते उसने दुकान लगाना चालू किया और अब वो बड़ा व्यापारी बन गया है। आप सब भी अपना स्वयं का कार्य प्रारंभ कर आगे बढ़ें।

सभी गरीबों को मिलेगा राशन
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हर पथ विक्रेता के लिए उचित मूल्य राशन की व्यवस्था भी सरकार कर रही है। बच्चों के लिए नि:शुल्क पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था है। सभी के लिए नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था है।

दीनदयाल रसोई योजना से सबको नि:शुल्क भोजन
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सबको नि:शुल्क भोजन प्रदाय के लिए दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ की गई है। जो पहले जिलों में फिर बड़े कस्बों एवं नगरीय निकायों में भी चालू की जाएगी।

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