23 नवम्बर 2021 | पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee Delhi Visit) आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से मुलाकात कर सकती है. ममता बनर्जी त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव के बीच सोमवार शाम दिल्ली पहुंची, हालांकि ममता बनर्जी का यह दिल्ली दौरा पहले से प्रस्तावित था.
रविवार को त्रिपुरा में टीएमसी यूथ ब्रिगेड की अध्यक्ष सायोनी घोष के गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार की शाम को टीएमसी के सांसदों ने गृहमंत्री से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जहिर की. दिन में गृहमंत्री से समय न मिलने के विरोध में दिन में नार्थ ब्लॉक के सामने टीएमसी सांसदों ने धरना भी दिया. वहीं, मिली जानकारी के मुताबिक, 24 नवंबर को ममता बनर्जी का पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है जिसके बाद वो 25 नवंबर को वापस लौट जायेंगी.
दिल्ली दौरे को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, “मैं अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलूंगी. बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का मुद्दा उठाऊंगी.” बता दें कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा में अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि त्रिपुरा के अगरतला स्थित एक पुलिस स्टेशन में घुसकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें जमकर पीटा. पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें त्रिपुरा पुलिस के सामने लाठी-डंडे से पीटा और उनके ऊपर पथराव भी किया गया.
कई मुद्दों को उठा विपक्ष को एकजुट करने में जुटी ममता बनर्जी
मालूम हो कि संसद सत्र से पहले ममता बनर्जी का तीन दिवसीय दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद वे बीएसएफ के अधिकारों समेत कई और मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगी. वहीं, कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद विपक्ष को एक बार फिर से संसद में सरकार की घेराबंदी करने का मुद्दा मिल गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के अलावा विपक्ष के अन्य नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं.
कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को सोमवार को एक तगड़ा झटका लगा है. कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती में अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है. जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई को कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच करने और 21 दिसंबर तक अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि मामले में आगे के आदेश सीबीआई की ओर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल करने के बाद पारित किए जाएंगे.
समय सीमा के बाद भी दी गयीं नियुक्तियां
नौकरी के इच्छुक कुछ उम्मीदवारों की ओर से दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया गया. याचिका में दावा किया गया कि राज्य में सहायता प्राप्त, प्रायोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समूह डी कर्मचारियों के पदों के लिए प्रस्तावित पैनल की समय सीमा बीतने के बाद लोगों को नियुक्तियां दी गईं.
याचिकाकर्ताओं ने शुरू में ऐसी 25 नियुक्तियों की सूची अदालत के सामने पेश की थी, लेकिन बाद में दावा किया कि ऐसी 500 से अधिक अतिरिक्त नियुक्तियां की गईं. डब्ल्यूबीबीएसई ने दावा किया कि सभी नियुक्तियां एसएससी की सिफारिशों के आधार पर की गई थीं. हालांकि आयोग ने अदालत में एक हलफनामा दिया जिसमें कहा गया कि चार मई 2019 के बाद उसके द्वारा कोई अनुशंसा पत्र जारी नहीं किया गया था. समूह डी कर्मचारियों के पैनल की समय सीमा चार मई को समाप्त हो गई थी.
Source :-“टीवी9 भारतवर्ष”