कोलकाता : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है। इसके जरिए उन्होंने आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत धनराशि को स्थानांतरित किया जाए। दरअसल, इस योजना को लागू करने के लिए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के सामने एक शर्त रखी थी। ममता ने कहा था कि यह रकम राज्य सरकार के जरिए किसानों तक पहुंचे। हालांकि, इस बात को लेकर केंद्र सरकार ने सहमति नहीं जताई थी। इसके बाद से केंद्र की मोदी सरकार और बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के बीच खींचतान चल रही है। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत सरकार किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये जमा करती है।
- ‘लाभान्वितों की सूची दी जाएगी’
ममता बनर्जी ने अपने खत में यह जिक्र किया है कि उन्होंने इससे पहले भी इस संदर्भ में एक पत्र भेजा था। ममता ने आगे लिखा है, ‘मैं आपसे एकबार फिर इस बात का आग्रह करती हूं कि यह फंड राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जाए। इसका राज्यभर के किसानों को पूरी जिम्मेदारी के साथ वितरण किया जाएगा। यही नहीं, रकम वितरित किए जाने के बाद लाभान्वित किसानों की सूची भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाएगा। फिर मुझे जानकारी दी जाएगी।’
- कट मनी खाने के लिए किसानों की सूची नहीं भेज रही बंगाल सरकार : भाजपा
-इधर, भाजपा के आइटी सेल के हेड व बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ममता पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ के लिए अपने किसानों की सूची अब तक नहीं भेजी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य के 72 लाख किसानों को इसका सीधे लाभ की बजाय राज्य सरकार यह पैसा खुद अपने खाते में चाहती है, ताकि वे कट मनी (कमीशन) खा सके।