मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप ने कहा कि निवेशकों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो इसके लिए सभी संबंधित विभागों से कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के एक-एक अधिकारी को पार्ट टाइम नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निवेश संवर्धन ब्यूरो (बीआईपी) में आवेदन आने के बाद निवेशक को समयबद्ध तरीके से एक ही छत के नीचे सारी स्वीकृतियां मिलें इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वन स्टॉप शॉप सिस्टम विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम बीआईपी के सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत करेगा। मुख्य सचिव मंगलवार को वीसी के जरिये वन स्टॉप शॉप सिस्टम की क्रियान्विति के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा स्थापित करने के लिए प्रत्येक विभाग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों से एक-एक सक्षम अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे उस विभाग के नियमों और शर्तों के आधार पर स्वीकृति देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह विभागों से समन्वय स्थापित करने में आसानी होगी और आवेदनों का त्वरित निस्तारण संभव होगा। श्री स्वरूप ने वन स्टॉप शॉप को मजबूत तरीके से लागू करने के लिए इसकी कार्य प्रणाली के संबंध में भी विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की और जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान किये। उन्होंने कहा कि राजस्थान एन्टरप्राइजेज सिंगल विंडो एनेबलिंग एण्ड क्लेरेन्स (अमेन्डमेन्ट) बिल -2020 के तहत लागू होने वाली वन स्टॉप प्रणाली के माध्यम से 14 विभागों से संबंधित रेगूलेटरी क्लियरेन्स बीआईपी द्वारा दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हों और उद्यमियों और कारोबारियों की सुविधा के लिए ऎसा मजबूत और पारदर्शी सिस्टम लागू हो जहां उन्हें एक ही स्थान पर सारी स्वीकृतियां समयबद्ध तरीके से मिल सकें।
श्री स्वरूप ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि निवेशकों को अपने काम के लिए विभागों तक नहीं आना पड़े। उन्होंने कहा कि आधिकारी प्रदेश को इन्वेस्टमेन्ट फ्रेंडली स्टेट बनाने में कमर कस कर तैयार रहें। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव,सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रीमती वीनू गुप्ता, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री नरेश पाल गंगवार, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग श्री राजेश कुमार यादव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग श्री भास्कर सावंत, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व श्री आनन्द कुमार, प्रमुख शासन सचिव पर्यटन श्री आलोक गुप्ता, प्रबंध निदेशक रीको श्री आशुतोष एटी पेडणेकर, शासन सचिव कार्मिक विभाग श्री हेमन्त कुमार गेरा, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री भवानी सिंह देथा तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।