26-जुलाई-2021 | देवघर में एम्स में ओपीडी चालू नहीं करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एम्स को नोटिस जारी किया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा है कि सिर्फ उदघाटन के चलते ओपीडी शुरू नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने केंद्र और एम्स को 26 अगस्त तक जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा है कि देवघर एम्स में अभी तक ओपीडी क्यों नहीं शुरू की जा सकी है। झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया।
सोमवार को सरकार की ओर से बताया गया कि देवघर एम्स में ओपीडी बन कर पूरी तरह तैयार है। इसे शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद अनुमति भी दे दी है, लेकिन उदघाटन नहीं होने के कारण केंद्र सरकार इसे चालू नहीं कर रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान अगर देवघर एम्स का ओपीडी चालू होता है, तो लोगों को इलाज में सुविधा मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए एम्स में जल्द से जल्द ओपीडी को शुरू किया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली एम्स को नोटिस कर जवाब मांगा है। इस पर अदालत ने कहा कि जब ओपीडी बन कर तैयार है,तो सिर्फ उदघाटन के नाम पर इसे चालू नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने केंद्र सरकार और एम्स को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टाल दिया था OPD उद्घाटन
देवघर एम्स का उदघाटन 26 जून को होना था, लेकिन अंतिम समय में इसे टाल दिया गया। देवघर जिला प्रशासन ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को कार्यक्रम में सशरीर शामिल होने से रोक दिया था. जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देवघर एम्स ओपीडी का उदघाटन टाल दिया था। 25 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार निलांबुज शरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव के नाम भेजे पत्र में कहा था कि एम्स देवघर के ओपीडी का 26 जून को होनेवाला उद्घाटन अपरिहार्य कारणों से टाल दिया गया है।
Source;-“हिंदुस्तान”