उत्तराखंड l 14-मई-2021 l प्रदेश में हर राशन कार्ड पर मई से जुलाई तक 20 किलो अनाज मिलेगा। जिसमें में 10 किलो गेंहू और 10 किलो चावल दिया जाएगा। सचिव खाद्य सुशील कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। खाद्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में राज्य खाद्य योजना के तहत प्रति राशन कार्ड धारकों को टाइड ओवर एलोकेशन के तहत आवंटित खाद्यान से 11 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से ढाई किलो चावल और आठ रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से पांच किलो गेहूं दिया जा रहा है।
खाद्य सचिव ने कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए राज्य खाद्य योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को तीन महीनों के लिए आठ रुपये 60 पैसे प्रति किलो के हिसाब से दस किलो गेहूं और 11 रुपये किलो के हिसाब से दस किलो चावल दिया जाएगा। सचिव ने आयुक्त खाद्य को जारी आदेश में कहा है कि आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है। तय दर पर राशन कार्डधारकों को अनाज उपलब्ध कराया जाए।
20 मई से मिलने लगेगा 20 किलो अनाज
खाद्य सचिव सुशील कुमार के मुताबिक राशन कार्ड धारकों को 20 मई से 20 किलो अनाज मिलने लगेगा। जबकि अगले महीने में एक जून से 20 किलो अनाज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को राशन कार्डधारकों को अनाज दिए जाने के संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं को इसी हफ्ते मिलेगा रुका कमीशन प्रदेश के सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं को इस सप्ताह पिछले एक साल से रुका कमीशन मिलेगा। खाद्य सचिव सुशील कुमार के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना एवं परिवहन मद में केंद्र सरकार से उत्तराखंड को 25 करोड़ का बजट मिल चुका है। जिलों को जल्द यह धनराशि आवंटित कर दी जाएगी। प्रदेश के सस्ता गल्ला विक्रेताओं के मुताबिक उनका पिछले एक साल से कमीशन रुका है। कई बार के आश्वासन के बाद भी उन्हें कमीशन नहीं दिया गया। उत्तराखंड सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि यदि रुका कमीशन न मिला तो राशन विक्रेता अगले महीने से राशन नहीं बांटेगे।
इस बार कई राशन विक्रेता खाद्यान का उठान कर चुके हैं, लेकिन अगली बार बिना कमीशन मिले खाद्यान उठान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशन विक्रेताओं को इस महीने का कमीशन कब मिलेगा, कुछ पता नहीं है। विभाग की ओर से समय पर कमीशन न दिए जाने से राशन विक्रेताओं को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। संयुक्त सचिव खाद्य पीएस पांगती के मुताबिक विभाग को इस मद में बजट मिल चुका है। अलगे दो दिनों के भीतर यह धनराशि जिलों को आवंटित कर दी जाएगी।