मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सरकारी कर्मचारियों को तय नियमों और समय सीमा के भीतर प्रमोशन का लाभ मिल पाना कठिन होता जा रहा है, पे स्केल जरूर मिल जाता है, लेकिन प्रमोशन नहीं मिल पाता. इस स्थिति से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) भी वाकिफ हैं, यही कारण है कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों के कर्मचारियों को उनके काम के हिसाब से जल्दी प्रमोशन दिया जाए. राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के सभी विभागों के शासकीय कर्मचारियों को काम के हिसाब से शीघ्र ही प्रमोशन दिया जाए.
इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिना देरी किए नियम के हिसाब से सबकी सहमति से हल निकालकर कार्रवाई करे. अब इस कार्य में और अधिक विलंब नहीं होना चाहिए. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विभागीय कार्यों और योजनाओं की प्रगति के संबंध में अधिकारी यह न लिखें कि निर्देश जारी किए गए, यह बताएं कि क्या कार्य हुआ है. केवल कनिष्ठ कार्यालय को निर्देश जारी करना वरिष्ठ कार्यालय का दायित्व नहीं है. कार्य सुनिश्चित कराना भी जरूरी है.
मध्य प्रदेश मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का गठन
मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश की अन्य प्रदेशों में स्थित संपत्तियां की नियमित रूप से देखरेख की जाए और इन पर कब्जे न हों, इसका ध्यान रखा जाए. बताया गया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप के हिसाब से मध्य प्रदेश मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का गठन कर लिया गया है.
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हर सूचना कर्मचारी को सूचना तकनीकी में काबिल होना जरूरी है. इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए. साथ ही, सभी शासकीय सेवकों को रिटायरमेंट पर उनके सभी स्वत्वों का लगभग भुगतान सुनिश्चित किया जाए. यह कर्मचारी कल्याण का प्रमुख बिंदु है.