22 सितम्बर 2022 | उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड आवास विकास परिषद नवरात्र में एक साथ 17 हजार से ज्यादा घरों पर काम शुरू करने जा रहा है। यह घर चिह्नित आवासहीन परिवारों को महज साढ़े तीन लाख रुपये में मिल जाएंगे। परिषद 2024 से पहले इन घरों को तैयार कर, आवंटियों को सौंप देगा।
उत्तराखंड आवास विकास परिषद, निजी भागीदारों के साथ मिलकर एक साथ डेढ़ दर्जन से अधिक आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें निजी डेवलेपर अपने खर्च पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवास बनाकर तैयार करेगा, जिन्हें सरकार चिह्नित लाभार्थियों को देगी।
परिषद काशीपुर और सितारगंज में दो ऐसी परियोजनाओं पर काम शुरू भी कर चुकी है। इनके लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। अन्य परियोजनाओं की औपचारिकताएं भी पूरी हो गई हैं, जिन पर आगामी नवरात्र में काम शुरू हो जाएगा। अपर आयुक्त आवास पीसी दुम्का के मुताबिक, इसमें कुल 17304 फ्लैट शामिल हैं।
एक फ्लैट की लागत साढ़े छह लाख रुपये तक पड़ रही है। इसमें ढाई लाख रुपये की सब्सिडी सरकार उपलब्ध करा रही है। इस तरह आवंटी को ईडब्ल्यूएस आवास के लिए कुल मिलाकर साढ़े तीन लाख रुपये चुकाने होंगे। इसके लिए बैकों से होम लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। लाभार्थियों का चयन संबंधित निकाय के स्तर से किया जाएगा।
महिलाओं के नाम पर होगी रजिस्ट्री
उत्तराखंड आवास विकास परिषद की शर्त के अनुसार, सालाना तीन लाख रुपये से कम पारिवारिक आय वाले आवासहीन परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक फ़्लैट का कवर्ड एरिया 25.25 वर्गमीटर होगा। फ्लैट की रजिस्ट्री महिला के नाम पर होगी। परिवार में बालिग महिला न होने की स्थिति में ही पुरुष सदस्यों के नाम रजिस्ट्री होगी। आवंटन के बाद दस साल तक कोई भी फ्लैट बिक नहीं पाएगा।
इन शहरों में है परियोजना
हरिद्वार
रुड़की
जसपुर
रामनगर
रुद्रपुर
गदरपुर
सितारंगज
काशीपुर
मंगलौर
किच्छा
महुआखेड़ा