देहरादून। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जाति के 42641 छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने कक्षा नौ से दसवीं तक प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना की बीते दो वर्षों की 8.15 करोड़ की धनराशि देने को मंजूरी दी। वहीं प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पढ़ा रहे 155 संस्कृत शिक्षकों को उनके शिक्षण अनुभव के आधार पर मानदेय में वृद्धि को हरी झंडी दिखा दी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक में 15 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने तय किया कि 2017-18 और 2018-19 के दौरान केंद्र से छात्रवृत्ति आवंटन नहीं मिलने से अनुसूचित जाति के 22492 छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। छात्रवृत्ति की इस 3.79 करोड़ की धनराशि को अब राज्य सरकार अपने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट से भुगतान करेगी। इसी तरह ओबीसी छात्रवृत्ति योजना के तहत 20149 छात्र-छात्राओं को भी उक्त छात्रवृत्ति की 4.36 करोड़ की राशि के भुगतान को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने अन्य फैसले में समाज कल्याण विभाग की प्री मेट्रिक व पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति को मंजूरी देने की योजना के नियमों को सरल किया है। जिलाधिकारी के स्तर पर छात्रवृत्ति के भौतिक सत्यापन के नियमों को सरल किया गया है। छात्रवृत्ति के लिए अब आनलाइन फार्म भरते समय त्रुटि रहने पर फार्म निरस्त नहीं किया जाएगा। इस त्रुटि को विभागीय अधिकारी ठीक कराएंगे। त्रुटि ठीक होने तक फार्म को अस्थायी तौर पर निरस्त रख जाएगा।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले:
अनुसूचित जाति और ओबीसी के छात्रों को बीते दो वर्षों की बकाया छात्रवृत्ति देने को स्वीकृति
उत्तराखंड में कार्यरत उत्तर प्रदेश को आवंटित कार्मिकों को समायोजन का मौका
155 संस्कृत शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने पर लगी मुहर
उत्तराखंड में कार्यदायी संस्थाओं की सूची से उप्र राजकीय निर्माण निगम और उप्र समाज कल्याण निर्माण निगम को किया बाहर