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उत्तर बस्तर कांकेर : जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं का हो शत-प्रतिशत सैचुरेशन

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24 जनवरी 2024
कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तिमूलक योजनाओं एवं विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा हुई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि जिले के दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में कई ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें अब तक योजनाओं का माकूल लाभ नहीं मिल पाया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार ऐसे क्षेत्रों में  शासकीय योजनाओं का शत प्रतिशत सैचुरेशन करने के उद्देश्य से कार्ययोजना बनाई जानी है। इसके लिए कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिले के ऐसे क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित लोगों की सूची तैयार करने और कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले के प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने में सुगमता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ग्राम पंचायतों को तीन श्रेणी में चिन्हांकन किया जाना है। उक्त श्रेणी के आधार पर कार्ययोजना बनाकर राज्य शासन को प्रेषित करना है। ऐसे ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर उन्हें आवेदन प्राप्त किया जाएगा। जिन योजनाओं के तहत त्वरित लाभ पहुंचाया जा सकता है, ऐसे योजनाओं के तहत शिविर स्थल में ही दस्तावेज या सामग्री का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में सुरक्षा बलों द्वारा स्थापित कैम्पों के आसपास के गांवों में उपलब्ध नागरिक सुविधाएं जैसे सड़क, पेयजल, स्कूल, आंगनबाड़ी, विद्युत व्यवस्था इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए, जहां इनमें से किसी भी सुविधाओं की कमी हैं या वहां किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करने में छूट की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में भी प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में कलेक्टर ने डीईओ को निर्देशित किया कि ऐसे क्षेत्रों के स्कूलों में ड्राप आउट बच्चों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें पुनः स्कूल आने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिले के स्कूलों में आवश्यकतानुसार पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था हो, कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने छात्रावासों विशेषकर कन्या छात्रावासों में सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ मोबाईल नेटवर्क की स्थिति, सड़क निर्माण की स्थिति, रिक्त पदों पर भर्ती एवं वन अधिकार पत्र का वितरण पर चर्चा हुई। साथ ही वन अधिकार पट्टाधारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर एडीएम श्री बी.एस. उइके एवं श्री एस. अहिरवार, जिला पंचायत सीईओ श्री सुमित अग्रवाल, सहायक कलेक्टर श्री प्रखर चन्द्राकर, संयुक्त कलेक्टर श्री मनीष मिश्रा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

स्रोत – जनसंपर्क ..


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