“कानून के शासन का सम्मान…” : राहुल गांधी के केस पर नज़र रख रहा है अमेरिका

राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दिए जाने से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए वेदांत पटेल ने प्रेस वार्ता में कहा, “कानून के शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है, और हम श्री गांधी (राहुल गांधी) के मामले को भारतीय अदालतों में देख रहे हैं…”

केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ को लेकर की गई उनकी टिप्पणी की वजह से आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से शुक्रवार को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

वेदांत पटेल ने कहा, “अमेरिका अपने भारतीय साथियों के साथ परस्पर संबंधों में निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित सभी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता पर भारत सरकार के साथ काम कर रहा है…” उन्होंने कहा, “हम दोनों देशों के लोकतंत्रों को मज़बूत करने के तरीके के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मानवाधिकारों के संरक्षण के महत्व को सामने लाते रहेंगे…”

यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका भारत या राहुल गांधी के साथ कोई बातचीत कर रहा है, उन्होंने कहा, “मेरे पास आपको देने के लिए कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि यह सामान्य है और जहां-जहां हमारे द्विपक्षीय ताल्लुकात हैं, वहां हम विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ भी जुड़ते ही हैं… हालांकि मेरे पास आपको देने के लिए कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है…”

गौरतलब है कि गुजरात में सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वर्ष 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान की गई ‘मोदी उपनाम’ से जुड़ी टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार देकर दो साल कैद की सज़ा सुनाई थी.

अप्रैल, 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है…” टिप्पणी की थी, जिसके बाद सूरत पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था.