आरबीआई ने भरा सरकार का खजाना, वित्त वर्ष 2024 के लिए दिया 2.11 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड डिविडेंड
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के डिविडेंड भुगतान को मंजूरी दे दी…
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गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आमतौर पर G-Secs भी कहा जाता है. ये एक तरह के बॉन्ड होते हैं जिन्हें सरकार जनता…
2016 की बात है, जब अचानक काला धन और जाली नोटों पर शिकंजा कसने के मकसद से सरकार ने नोटबंदी…
भारत में रिटेल महंगाई दर अभी भी 5% के आसपास बनी हुई है. रिटेल इंफ्लेशन को तय करने में सबसे…