सितम्बर 26 2023 ! छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस (Congress) ने फिर एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने राज्य में किसानों से प्रति एकड़ धान खरीदी की मात्रा बढ़ा दी है. मंगलवार को रायपुर में सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) कैबिनेट की बैठक में किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करने के फैसले को मंजूरी दी गई है. इसके विधानसभा चुनाव में बड़े अहम मायने हैं. वहीं इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट ने कई और बड़े अहम फैसले लिए हैं. दरअसल, मंगलवार को रायपुर में स्थित मुख्यमंत्री निवास में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है. इसमें आगमी खरीफ सीजन 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्के के उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया.
इसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान और मक्के की खरीदी की जाएगी. धान खरीदी की तारीख भी कैबिनेट की बैठक में तय कर दी गई है. इसके अनुसार, समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद और लिकिंग में खरीदी एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी. इसी प्रकार खरीफ-मक्के की खरीदी एक नवबंर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी. इसके साथ कैबिनेट बैठक में किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विंटल और मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल खरीदने का निर्णय लिया गया है. इसका राज्य के 24 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा. क्योंकि राज्य में 24 लाख से अधिक किसान धान बेचने के लिए पंजीकृत हैं.
किसान पहले प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान बेचते थे, लेकिन चुनावी साल में भूपेश बघेल सरकार ने इसे बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दिया है. इसकी मांग किसान लंबे समय से कर रहे थे. अब सरकार ने किसानों की मांग मान ली है. खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिए शासकीय प्रत्याभूति (राशि 14 हजार 700 करोड़ रुपये) की वैधता एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया. इसके आलावा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग से प्राप्त परिणामी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या (नेफेड) के माध्यम से फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (एफ.आर.के.) की आपूर्ति किए जाने की सहमति प्रदान की गई.
छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक-4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदनें पर राज्य शासन की तरफ से 15 फीसदी की छूट प्रदान करने का निर्णय का अनुमोदन करते हुए इसके प्रथम स्टेज प्राक्कलन के अनुसार रायपुर विकास प्राधिकरण को 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट की 6 करोड़ 37 लाख 20 हजार 450 रुपये की राशि स्वीकृत की गई. गांव डूंडा, सेजबहार और बोरियाकला, तहसील व जिला रायपुर में रियल स्टेट प्रोजेक्ट न्यू स्वागत विहार के स्वीकृत अभिन्यास और प्रभावितों को प्लाट उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में स्वीकृत 8 ले-आउट को निरस्त किया जाए. न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अनधिकृत कालोनी मानते हुए नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए.
कौशल्या माता विहार नगर विकास योजना में बिल्डर की कुछ भूमियों को योजना से अलग करने के लिए डिनोटिफिकेशन करने का निर्णय लिया गया ताकि प्रभावितों को जमीन प्रदान किया जा सके. नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित थोक व्यवसायिक बाजार या कमर्शियल हब परियोजना के आवंटन दर और जमीन आवंटन की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में व्यापरियों को 945 के स्थान पर 540 रुपयों प्रति वर्गफीट की दर से जमीन दी जाएगी. इससे नवा रायपुर प्राधिकरण को होने वाली क्षति की कुल राशि 117.86 करोड़ रुपयों की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी. राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी) से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा 5 वर्ष में 4 माह का शिथिलीकरण करने का अनुमोदन किया गया.
सोर्स :-“ABP न्यूज़“