पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में हुई. इस दौरान कई अहम फैसलों पर मोहर लगी. मंत्रिमंडल ने 1875 नए पद सृजित करने और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 5 अन्य विभागों के पुनर्गठन को भी हरी झंडी दे दी है. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कैबिनेट के फैसले से 1,720 नए पदों के सृजन का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसमें 3,720 मौजूदा लोग हैं.
राजस्व, पुनर्वास, आपदा प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा और महिला और बाल विकास, योजना, सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक और नागरिक उड्डयन जैसे विभागों के लिए पुनर्गठन योजना बनाई जा रही है. मंत्रिमंडल ने नए बनाए गए उप-प्रभागों / तहसीलों और उप-तहसीलों के अलावा संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों के कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के पदों को पुनर्जीवित / बनाने और समाप्त करने का निर्णय लिया है.
महिला और बाल विकास विभाग में नौकरी
सामाजिक सुरक्षा और महिला और बाल विकास विभाग में, 124 नए पदों के लिए 12 नए लोगों के लिए नौकरी देने और कैबिनेट ने 101 पदों (महिला और बाल विकास विंग में 62, सामाजिक सुरक्षा विंग में 39) को पेशेवर से जोड़ने की भी मंजूरी दी है. योजना विभाग के लिए अनुमोदित पुनर्गठन योजना के अनुरूप, 637 अयोग्य लोगों के खिलाफ 219 पद (पंजाब राज्य योजना बोर्ड से पांच और आर्थिक और सांख्यिकीय संगठन से 214) बनाए गए हैं.
अल्पसंख्यक विभाग के पुनर्गठन को मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी, ताकि क्षेत्र के कार्यालयों को सशक्त बनाने के अलावा कई कानूनी मामलों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए कानूनी को मजबूत करने पर जोर दिया जा सके. मंत्रिमंडल ने “विभाग के कामकाज में अधिक दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए” नागरिक उड्डयन विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी.
एक लाख नौकरी का वादा होगा पूरा
14 अक्टूबर, 2020 को मंत्रिमंडल ने एक लाख सरकारी नौकरी देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और एजेंसियों में रिक्त नौकरियों को भरने के लिए एक राज्य रोजगार योजना 2020-22 को मंजूरी दी हैं.