देश के चीफ जस्टिस की कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने स्पेक्ट्रम मामले को मेंशन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में सुनवाई के लिए मेल करने को कहा है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि विशेष मामलों में बिना नीलामी करें स्पेक्ट्रम आवंटन किया जा सकता है या नहीं.
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेक्ट्रम आवंटन पर याचिका दायर की है. सरकार ने बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम आवंटन पर कोर्ट से सफाई मांगी है. सरकार की ओर से याचिका में कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी, जनहित और जहां पर टेक्नीकल कारण हैं और नीलामी करना संभव नहीं है, स्पेक्ट्रम को बिना नीलामी के दिया जाएगा. इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सफाई देने को कहा गया है. दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए मेल भेजने को कहा गया है.
नीलामी नहीं चाहती है सरकार
केंद्र सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी के खिलाफ दिखाई दे रही है. सरकार का मानना है कि तकनीकी कारणों की वजह से चलते इस तरह की नीलामी संभव नहीं है. सरकार चाहती है कि कंपनियों को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाए. इस पूरे मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सफाई देने की गुजारिश की है. दूसरी ओर कोर्ट ने सरकार से कहा है कि अगर वह जल्दी सुनवाई कराना चाहती है, तो मेल करें. साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था सभी नैचुरल रिसोर्स को नीलामी के जरिए दिए जाएं.
2जी फैसले पर भी स्पष्टीकरण
देश के चीफ जस्टिस की कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने पूरा मामला मेंशन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में सुनवाई के लिए मेल करने को कहा है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि विशेष मामलों में बिना नीलामी करें स्पेक्ट्रम आवंटन किया जा सकता है या नहीं. वहीं दूसरी ओर सरकार ने 2जी फैसले पर भी स्पष्टीकरण देने की मांग की है.
सरकार या कोई भी पक्षकार यदि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के प्रयोगात्मक प्रभावों में बदलाव चाहता है तो वह अदालत में आवेदन कर आदेश में सफाई या स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है. यह अदालत का विवेक है कि स्पष्टीकरण आदेश में पिछले फैसले के प्रयोगात्मक प्रभाव को जारी रखे या उसमें एक हद तक छूट प्रदान कर दे.