बीजापुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों में कथित अवैध वसूली के आरोपों को लेकर बीजापुर में विवाद गहरा गया है। छत्तीसगढ़ कान्ट्रेक्टर्स एसोशिएशन ने इस मामले में छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (CGRRDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बीजापुर के कार्यपालन अभियंता (ईई) और जगदलपुर के अधीक्षण अभियंता (एसई) को हटाने की मांग की है।
एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए जारी निर्माण कार्यों में अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों पर अवैध वसूली का दबाव बनाया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि विभाग में पदस्थ अधिकारी विकास कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के बजाय बाधित करने का काम कर रहे हैं।
ठेकेदारों का आरोप है कि बीजापुर के ईई नवीन तोड़ें द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित इस्टीमेट और स्वीकृत मात्रा से अधिक करवाया जा रहा है। साथ ही भुगतान जारी करने के एवज में 5 प्रतिशत “एडवांस कमीशन” मांगे जाने का भी आरोप लगाया गया है। एसोसिएशन ने इसे पूरी तरह अन्यायपूर्ण बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि बस्तर क्षेत्र में पहले नक्सल गतिविधियों के बीच सुरक्षा बलों के सहयोग से सड़क निर्माण कार्य पूरे किए गए थे। ऐसे संवेदनशील इलाकों में अब गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।
छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार की विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए पारदर्शिता बेहद जरूरी है। उन्होंने मांग की कि जिन अधिकारियों पर अवैध वसूली के आरोप लगे हैं, उन्हें तत्काल पद से हटाया जाए और पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
वहीं CGRRDA के सीईओ ने बताया कि बीजापुर के ईई को हटाने के संबंध में शासन को पत्र भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता और मापदंडों के अनुसार पाए जाते हैं, तो ठेकेदारों को समय पर भुगतान किया जाएगा।