द्वारका एक्सप्रेसवे पर जल्द ही ‘फ्री फ्लो टोलिंग’ सिस्टम लागू होगा, जिससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। वाहन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे होने पर भी FASTag स्कैन करने वाले एडवांस्ड रीडर और गाड़ियों के नंबर प्लेट पढ़ने वाले हाई-पावर कैमरे लगाए जाएंगे। इससे ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी
- दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद, द्वारका एक्सप्रेसवे पर ‘फ्री फ्लो टोलिंग’ सिस्टम लागू होगा
- द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल का भुगतान बिना किसी टोल प्लाजा के किया जाएगा
- NHAI द्वारा सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम को लागू करने का प्रस्ताव है
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद, देश में जल्द ही दूसरा एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा फ्री होने जा रहा है। जी हां, द्वारका एक्सप्रेसवे पर अगले कुछ महीनों में ‘फ्री फ्लो टोलिंग’ सिस्टम लागू हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस हाईवे पर आपको कहीं भी रुककर टोल नहीं देना होगा। वाहन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे होने पर भी FASTag स्कैन करने वाले एडवांस्ड रीडर और गाड़ियों के नंबर प्लेट पढ़ने वाले हाई-पावर कैमरे ओवरहेड गैन्ट्री पर लगाए जाएंगे।
सैटेलाइट टोल सिस्टम से जाम से मिलेगी निजात
28 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर यह सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) तैयार कर रहा है। इससे सैटेलाइट आधारित टोलिंग को बेहतर ढंग से लागू करने का रास्ता साफ होगा। दुनिया भर में कई देशों में ‘मल्टी-लेन फ्री-फ्लो टोलिंग’ सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। इससे ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलती है।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर पहले से मौजूद है सिस्टम
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गैन्ट्री आधारित टोलिंग की सुविधा पहले से मौजूद है, लेकिन मेरठ में एक टोल प्लाजा है। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे पर कोई टोल प्लाजा नहीं होगा। NHAI बिना भुगतान वाले टोल की वसूली के लिए नए तरीके ढूंढ रहा है। एक्सप्रेसवे पर टोलिंग के लिए गैन्ट्री दिल्ली-गुड़गांव सीमा पर लगाई जाएगी। NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय ने अभी तक इस पर लगने वाले टोल चार्ज का फैसला नहीं किया है।
वाहन पोर्टल में भी होगा बदलाव
NHAI ने मंत्रालय से वाहन सिस्टम में बदलाव करने का अनुरोध किया है। ‘वाहन’ रजिस्टर गाड़ियों का एक डिजिटल डेटाबेस है। इससे बिना FASTag या खराब/ब्लैकलिस्ट किए गए टैग वाले वाहनों से टोल की वसूली में मदद मिलेगी। NHAI ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि वाहन पोर्टल पर एक सेक्शन ऐसा ‘अनपेड यूजर फी’नाम से एक सेक्शन जोड़ा जाए। इसमें ‘अनपेड ट्रैफिक चालान’ की तरह ही बकाया राशि दिखाई जाएगी।
प्रस्ताव के मुताबिक, ऐसे वाहन मालिकों को बकाया राशि का भुगतान किए बिना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने या एनओसी और फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वाहन मालिकों के पास बकाया राशि का भुगतान करने या नोटिस पर सात दिनों के भीतर आपत्ति उठाने का विकल्प होगा।
SOURCE – PROMPT TIMES