UP cabinet decisions 2024: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इसके तहत दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने और किसानों को निजी नलकूप से फ्री बिजली के प्रस्ताव को मंजूरी देना शामिल है.
Lucknow State Capital Region: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र के तौर पर लखनऊ और उसके आसपास के पांच जिलों को मिलाकर SCR का गठन करना है.
मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट बैठक में दो दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है. कैबिनेट में रखे गए सभी प्रस्ताव. एक शर्मा ने इसकी जानकारी दी. इस बैठक में किसानोंं को सौगात मिली है
ये अहम प्रस्ताव मंजूर
1. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉपोरेशन लखनऊ मेट्रो फेज 1बी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है. इसमें चारबाग से वसंत कुंज तक 11.165 किलोमीटर से जुड़े प्रस्ताव पारित किए गए हैं.
लागत – 5801 करोड़
कार्य निर्माण अवधि- 30 जून 2027
12 मेट्रो स्टेशन बनेंगे
5 स्टेशन एलिवेटेड होंगे (4.28 किमी)
7 मेट्रो स्टेशन भूमिगत(6.88 किमी)
2. उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन अध्यादेश 2024 के प्रस्ताव को मंजूरी. लखनऊ के समीपवर्ती जिले हरदोई, उन्नाव,सीतापुर, बाराबंकी को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन का सुनियोजित विकास होगा.
3. पीलीभीत मेडिकल कालेज में नए नर्सिंग कॉलेज स्थापना हेतु 4500 वर्ग मीटर भूमि का चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क देने के प्रस्ताव को मंजूरी
4. प्रयागराज में वीवीआईपी गेस्ट हाउस के प्रस्ताव को मंजूरी. सिविल लाइंस क्षेत्र की 10000 वर्गमीटर नजूल भूमि को राज्य संपत्ति विभाग पक्ष को हस्तांतरित करने को मंजूरी
5. लखनऊ में KGMU में जनरल सर्जरी विभाग के नवीन भवन निर्माण को मंजूरी दी गई है. 377 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा. शिक्षण और प्रशिक्षण के साथ चिकित्सा कार्य होंगे.
6. मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गुण अनुसंधान संस्थान के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान को स्वीकृति. केंद्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर भुगतान को 2016 से 2019 तक का भुगतान को मंजूरी
7. नजूल भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी- नजूल भूमि किसी निजी व्यक्ति या संस्था को आवंटित नहीं की जा सकेगी. सरकारी कार्ययोजना के लिए ही इसका आवंटन होगा. इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा.
8.लखनऊ में आउटर रिंगरोड के अंडर पास से पीएम मित्र टेक्सटाइल्स पार्क तक 4 लेन निर्माण को मंजूरी दी गई है. इसकी लंबाई 14.28 किलोमीटर है.
9. आईआईएम लखनऊ से आउटर रिंग रोड अंडर पास को भी मंजूरी मिली है. इसके 8.4 किमी मार्ग के दो लेन को चौड़ीकरण किया जाएगा.
10. आयुष विभाग के तहत आयुर्वेद निदेशालय,यूनानी निदेशालय, होमियोपैथी निदेशालय व उत्तरप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी एवं तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड व उत्तरप्रदेश होमियोपैथी मेडिसिन बोर्ड(उक्त तीनो निदेशालय और दोनों बोर्ड) अब संयुक्त रूप से कार्य करेंगे. नया पद सृजित किया जाएगा.
हाइड्रोजन नीति को मंजूरी
हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है. इसके बाद प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी. इस पालिसी को मंजूरी मिलने के बाद अन्य वाहनों के साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस में मिलाकर प्रयोग किया जा सके.
सीएम योगी ने जनपद मथुरा में जुगसना-बल्देव-बरौली-कैलाश एन.एच.-2 मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु धनराशि ₹53 करोड़ 26 लाख 39 हजार की स्वीकृति प्रदान की है. जनपद हाथरस में नगर पंचायत सादाबाद पेयजल योजना से संबंधित परियोजना के सुगम क्रियान्वयन हेतु धनराशि ₹56 करोड़ 76 लाख 34 हजार की स्वीकृति प्रदान की है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओलावृष्टि से प्रभावित नौ जनपदों के लिए 23 करोड़ की धनराशि मुआवज़े वितरण हेतु एडवांस के रूप में स्वीकृति प्रदान की है.बांदा, बस्ती, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, सहारनपुर, शामली को फायदा मिलेगा.
जनपद अंबेडकरनगर में नगर पंचायत जहांगीरगंज पुनर्गठन पेयजल योजना से संबंधित परियोजना के सुगम क्रियान्वयन हेतु धनराशि ₹35 करोड़ 79 लाख 18 हजार की स्वीकृति प्रदान की है.
किसानों को फ्री बिजली
किसानों को बिजली का कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा, पहले के बकाया के लिए योजना लाएंगे. 2023-24 में 24 करोड़ रुपये का प्रावधान बिजली विभाग के लिए किया है. नलकूप के लिए किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी
पिछले साल 2023 एनटीपीसी इनवेस्टर्स समिट में एनटीपीसी के साथ करार किया था. इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है. उसी प्रकार अनपरा में 800 मेगावाॉ के मेगाप्लांट एनटीपीसी की सहायता के लिए लगाएंगे. दो इकाइयों को लगाने की मंजूरी मिली है. ये लगभग 50 महीनों में पहली यूनिट कार्यांवित हो जाएगी.
इन प्रस्तावों को हरी झंडी
किसानों को नई-नई तकनीक की जानकारी देने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों एवं राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमानखेड़ा में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने, मक्के का रकबा बढ़ाने और बेबी कॉर्न की खेती के प्रस्ताव को भी मंजरी मिली है. इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की गई है. निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली देने में 2400 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
लखनऊ मेट्रो फेज टू के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी. छह जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को मिला कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकसित करने को अध्यादेश को मंजूरी दी गई है. यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा लखनऊ मेट्रो फेज वन बी ईस्ट वेस्ट कारिडोर चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो रेल चलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी.
मुफ्त बिजली आपूर्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी
ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली आपूर्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. इसके बाद अप्रैल 2023 से नलकूप उपभोक्ताओं का बिल माफ हो जाएगा. उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत संचालित चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को दैनिक आहार-भत्ते की दर में बढ़ोत्तरी होगी.
सोर्स :-“ABP न्यूज़“