29 दिसंबर 2022 | विधानसभा में पारित हुए आरक्षण बिल को राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने पर आज युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा एवं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता की गई जिसमें राज्यपाल पर निशाना साधते हुए बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति करने का आरोप लगाया साथी पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत की गई।।
प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु
> हमारी सरकार ने सर्व समाज के हितों के लिये एक आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित करवा कर राजभवन भेजा है। 2 दिसंबर से यह विधेयक राजभवन में लंबित है इस विधेयक में एसटी 32 प्रतिशत, एससी 13 प्रतिशत, ओबीसी 27 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इस विधेयक को राजभवन गये आज 28 दिन हो गया है।
भाजपा के इशारे पर राज्यपाल महोदया आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि NSUI और IYC आरक्षित वर्ग के छात्रों बेरोजगार युवाओं की आवाज को राजभवन तक सीधे पहुंचाने के लिये सेतु का काम करेगी।
> इसलिए आज हम इस पोस्ट कार्ड अभियान को लांच कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालयों के बाहर हम “छात्र युवा अधिकार आग्रह केंद्र” खोलेंगे। जहां पर प्रदेश के छात्र- युवा राज्यपाल जी के समक्ष अपनी पीड़ा साझा करते हुए पोस्ट कार्ड लिखेंगे, शहरों, कस्बों से युवा राजभवन राज्यपाल को पत्र भेजेंगे जिसमें शीघ्र आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह है जिन्हें हम संग्रहित कर डाक खाने के माध्यम से राजभवन तक पहुंचाने का काम करेंगे।
> आगामी 3 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में आयोजित जन अधिकार महारैली से पहले हम इस माध्यम से राज्यपाल महोदया को आग्रह करना चाहते हैं कि प्रदेश के भविष्य को देखें, भाजपा के इशारे पर काम न करें। आरक्षण विधेयक पर राज्य के युवाओं के भविष्य को देखते हुए तत्काल हस्ताक्षर करें।
> अगर छात्र-युवाओं के आग्रह की अनदेखी की गयी तो 3 जनवरी को रायपुर की सड़कों पर ऊर्जा और उद्घोषों का संचार देखने को मिलेगा। प्रदेश के युवा जन अधिकार रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे।
सोर्स :- “छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी”