29 दिसंबर 2021 | 100 करोड़ की वसूली मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED की यह दूसरी चार्जशीट है। 7 हजार पेज की इस चार्जशीट में अनिल देशमुख के साथ उनके दोनों बेटों ऋषिकेश और सलील देशमुख का भी नाम है। ED टीम ने देशमुख को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जबकि उनके निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को जून महीने में गिरफ्तार किया गया था। चार्जशीट में अनिल देशमुख को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
इन दोनों के खिलाफ 24 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की गई थी। अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था।
क्यों गिरफ्तार किए गए अनिल देशमुख?
- ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग और वसूली के आरोपों से जुड़ा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने गृहमंत्री रहते हुए सचिन वझे से हर महीने 100 करोड़ रुपए देने की मांग की थी।
- इस मामले में CBI ने अनिल देशमुख के खिलाफ FIR दर्ज की थी। ED ने CBI की FIR के आधार पर कार्रवाई की है। आरोप है कि देशमुख जब महाराष्ट्र के गृहमंत्री थे तब उन्होंने बार और रेस्टोरेंट मालिकों से 4.7 करोड़ रुपए वसूले थे। ये रकम दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के दौरान वसूली गई थी और इस रकम को मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वझे के जरिए वसूला गया था।
- ED के मुताबिक, इस रकम में से 4.18 करोड़ रुपए दिल्ली की 4 अलग-अलग शैल कंपनियों में जमा किए गए। इन कंपनियों ने इस रकम को श्री साई शिक्षण संस्थान नाम के एक ट्र्स्ट को डोनेट कर दिया। इस ट्रस्ट को अनिल देशमुख और उनका परिवार ही चलाता है। यानी वसूली का पैसा शैल कंपनियों के जरिए देशमुख के ट्रस्ट में ही इस्तेमाल किया गया।
- देशमुख ने अपनी पत्नी आरती देशमुख के नाम पर मुंबई के वर्ली में एक फ्लैट खरीदा था। ये फ्लैट 2004 में नगद पैसे देकर खरीदा गया, लेकिन बिक्रीनामा फरवरी 2020 में साइन किया गया, जब अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृहमंत्री थे। ED इस मामले में भी जांच कर रही है।
- देशमुख परिवार की प्रीमियर पोर्ट लिंक्स नामक एक कंपनी में 50 फीसदी हिस्सेदारी है। ये हिस्सेदारी 17.95 लाख रुपए में खरीदी गई, जबकि कंपनी और उसके बाकी एसेट की कीमत 5.34 करोड़ रुपए की है। इस मामले में भी ED जांच कर रही है।
पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई?
इसी साल 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी एक SUV बरामद हुई थी। पुलिस को SUV में जिलेटिन रॉड और वाहनों की नंबर प्लेट मिली थीं। ये SUV उस वक्त मनसुख हीरेन की कस्टडी में थी, जिसकी लाश ठाणे के एक नाले में मिली थी। इस मामले की जांच पहले सचिन वझे के ही जिम्मे थी, लेकिन बाद में जांच का जिम्मा NIA को सौंपा गया। NIA ने मार्च में वझे को गिरफ्तार कर लिया। NIA ने चार्जशीट में सचिन वझे समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया था। वझे पर आरोप था कि उन्होंने खुद को सुपरकॉप साबित करने के लिए विस्फोटक भरी SUV अंबानी के घर के पास पार्क की थी।
इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर उन्हें होमगार्ड का DG बना दिया। ट्रांसफर के बाद परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी जिसमें अवैध वसूली के आरोप लगाए गए।
ED के आरोपों पर देशमुख का क्या कहना है?
देशमुख शुरू से ही ED द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बता रहे हैं। देशमुख ने दावा किया है कि जांच एजेंसी ने मामले की जांच में “गैर-पारदर्शी” और “अनुचित” तरीका अपनाया है।
हाल ही में जारी एक वीडियो में देशमुख ने कहा है कि उन पर ED की जांच में सहयोग न करने के आरोप गलत हैं। ‘जब भी ED का समन आया मैंने उनका लिखित रूप से बताया कि हाईकोर्ट के केस की नतीजा आने के बाद मैं खुद ED ऑफिस आउंगा। मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह आज कहां हैं?’
12 अधिकारियों के बयान दर्ज
ED ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक स्तर के करीब 12 अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें प्रमुख सचिव, आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल हैं। यह जानकारी सामने आई कि देशमुख के कहने पर इनके तबादले हुए थे। जिन अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं उनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे का था। कुंटे से 7 दिसंबर को लंबी पूछताछ हुई थी। ईडी कार्यालय से निकलने के बाद कुंटे ने कहा कि उन्हें ईडी ने अनिल देशमुख मामले के संबंध में कुछ जानकारी के लिए बुलाया था और उन्होंने वही उपलब्ध कराई। इसके अलावा पुणे पुलिस के डीसीपी ट्रैफिक, राहुल श्रीरामे, अकोला जिले के एसपी जी श्रीधर के नाम प्रमुख थे।
अनिल परब के भी बयान दर्ज किए थे
इससे पहले, ईडी ने इसी मामले में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के बयान दर्ज किए थे, जबकि डिप्टी आरटीओ बजरंग खरमाते और उप सचिव कैलाश गायकवाड़ जैसे अधिकारियों से भी पूछताछ की गई थी और उनके बयान पहले भी इसी मामले में दर्ज किए गए थे।
20-20 करोड़ का मामला
बर्खास्त असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने ED को दिए अपने बयान में कहा था कि देशमुख और परिवहन मंत्री अनिल परब को पुलिस के 10 डिप्टी कमिश्नर स्तर के अफसरों से 20-20 करोड़ रुपये मिले। वाजे के अनुसार, इस पैसे का भुगतान इन अधिकारियों ने मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा जारी किए गए अपने तबादले के आदेशों को पलटने के लिए किया था। कुंटे के पेश होने से पहले 3 दिसंबर को ईडी ने परमबीर सिंह का बयान भी दर्ज किया था।
Source;-“दैनिक भास्कर”