14 अप्रैल2022 | भोपाल में नेशनल लोक अदालत शुरू हो गई है। आपराधिक, बैंक रिकवरी, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक, श्रम समेत अन्य के 53 हजार से ज्यादा मामले रखे जाएंगे और इनका हल होगा। वहीं, नगर निगम प्रॉपर्टी और जलकर के सरचार्ज में 25 से 100% तक छूट देगा। इसी बीच बीएमसी का सुबह 11.15 बजे पोर्टल बंद हो गया और वसूली प्रभावित हुई। कुछ देर बाद पोर्टल शुरू हुआ।
वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 की बकाया राशि पर नगर निगम छूट दे रहा है। इसके लिए सभी 19 जोनल और 85 वार्ड कार्यालयों में कैम्प लगाए गए हैं, जहां पर सुबह से ही टैक्स जमा कराने वालों की भीड़ लग गई। इस दौरान पोर्टल बंद हो गया और वसूली प्रभावित हुई। अफसर पोर्टल में सुधार करने में जुट गए।
आज इतनी मिलेगी छूट
प्रॉपर्टी टैक्स
- ऐसे मामले जिनमें टैक्स और सरचार्ज की राशि 50 हजार रुपए बकाया है तो सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी। यानी सरचार्ज के रूप में एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा।
- टैक्स और सरचार्ज की बकाया राशि 50 हजार से अधिक और 1 लाख रुपए तक है तो सरचार्ज में 50% की छूट मिलेगी।
- जिन मामलों में टैक्स और सरचार्ज की राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा बकाया है तो सरचार्ज में 25% की छूट दी जाएगी।
जलकर
- जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे मामले जिनमें टैक्स और सरचार्ज की राशि 10 हजार तक बकाया है तो सरचार्ज में 100% की छूट दी जाएगी।
- टैक्स और सरचार्ज की राशि 10 हजार से अधिक और 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज में 75% तक छूट मिलेगी।
- टैक्स और सरचार्ज की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर 50% तक छूट मिलेगी।
लोक अदालत में ये रखे जाएंगे केस
डिस्ट्रिक कोर्ट में आयोजित हो रही नेशनल लोक अदालत में लंबित रेफर्ड प्रकरण में ई-चालान के 3 हजार से अधिक प्रकरण को रखा जाएगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से जुर्माना राशि में बढ़ोत्तरी हुई है। जिससे अब लोक अदालत में यह प्रकरण रखे जा रहे हैं।
इसके अलावा आपराधिक शमनीय प्रकरण 3 हजार 623, धारा 138 के प्रकरण 11 हजार 84, बैंक रिकवरी के 534, विद्युत अधिनियम के 2 हजार से अधिक, वैवाहिक प्रकरण के 529, व्यवहार प्रकृति के प्रकरण 946, श्रम न्यायालय से संबंधित प्रकरण 65 एवं अन्य प्रकरण 1351 हैं।
नगर पालिका जलकर एवं अन्य 22 हजार, विद्युत अधिनियम के 1 हजार से अधिक, बैंक के 27 हजार 683 एवं ट्रैफिक संबंधी 3 हजार प्रकरण को लोक अदालत में रखा जाएगा। इसी तरह कुल 53 हजार 993 प्रकरण इस बार लोक अदालत में रखे जाएंगे।
Source;- ‘’दैनिकभास्कर’’