10 जून 2022 | धान व गेहूं खरीद में गड़बड़ी और किसानों को परेशान करने वाले राज्यभर के 715 पैक्सों की जांच गुरुवार को होगी। मुख्यमंत्री जनता दरबार में आयी शिकायतों के आधार पर सहकारिता विभाग ने जांच दल गठित किया है। खास बात यह है कि एक दिन में ही इन सभी पैक्सों की जांच पूरी करनी है। सभी निरीक्षी पदाधिकारी निरीक्षण के दौरान कम से कम 5 किसानों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और उनकी प्रतिक्रियाओं को निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज करेंगे। सिर्फ पटना प्रमंडल में दस से अधिक पैक्सों की जांच होनी है।
जांच के आधार पर पैक्सों पर कार्रवाई होगी। जांच दल में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां, संयुक्त निबंधक अंकेक्षण, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी शामिल रहेंगे। राज्य में कुल 8 हजार 463 पैक्स हैं। बता दें कि पैक्स में धान और गेहूं देने के 48 घंटे में ही किसानों को सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का प्रावधान है। लेकिन किसानों को सही समय पर पैसा नहीं मिलता है। नतीजतन किसान बाजार में धान और गेहूं बेचने को मजबूर हो जाते हैं। यही नहीं पैक्स धान में नमी बताकर खरीद नहीं करते हैं।
मुख्यमंत्री जनता दरबार में आयी हैं इस तरह की शिकायतें
शेखपुरा के किसान ने शिकायत की थी कि 2020-21 में उसने 511 मन धान बेचा था लेकिन उन्हें न तो कोई रसीद मिली और न रिसिविंग। नालंदा के किसान राजीव कुमार ने शिकायत की थी कि 12 जून 2021 को 4160 किलों गेहूं के लिए 60 हजार 830 रुपये ही दिए गए। बाकी पैसा पैक्स अध्यक्ष नहीं दे रहे हैं।
सोर्स;-“हिंदुस्तान”