26 नवम्बर 2021 | जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज गुरुवार को जनजातीय समुदायों के लिए 200 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने की केंद्र शासित प्रदेश सरकार की ऐतिहासिक पहल को आम लोगों के लिए समर्पित किया. जम्मू-कश्मीर सरकार ने गद्दी, सिप्पी, दर्द और शीना समुदायों के 21,000 बच्चों को छात्रवृत्ति दिए जाने को लेकर एक और बड़ा निर्णय लिया है, जो पिछले 3 दशकों से इस सुविधा से वंचित थे.
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के जनजातीय समुदायों के लिए 200 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने की केंद्र शासित प्रदेश सरकार की ऐतिहासिक पहल को समर्पित किया है. जनजातीय बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना हमारी प्राथमिकता है.
अगले साल मार्च तक आधुनिक होंगे 100 स्कूलः LG
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ऑफिस के ट्वीटर हैंडल से कहा गया कि 40 करोड़ रुपये की लागत से 200 स्कूलों के आधुनिकीकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में 100 विद्यालयों के आधुनिकीकरण का कार्य मार्च 2022 तक तथा अन्य 100 विद्यालयों के आधुनिकीकरण का कार्य दिसंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा.
उनकी ओर से आगे कहा गया कि आदिवासी समुदायों के सदस्य, पीआरआई प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संगठनों से जुड़े लोगों को स्मार्ट स्कूलों के प्रबंधन में शामिल किया जाए ताकि ये स्कूल हमारे समाज में बदलाव लाने वालों की भूमिका निभा सकें.
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जब लोग आपस में जुड़ते हैं तो जीवन बदल जाता है. जीवन बदल जाता है जब सब कुछ जुड़ा हुआ होता है. आदिवासी शिक्षा योजना, छात्रवृत्ति, स्मार्ट स्कूल जम्मू-कश्मीर में आदिवासी समुदायों के साथ न्याय करेंगे जो दशकों से उपेक्षित थे.
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि आदिवासी बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना हमारी प्राथमिकता है. बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के साथ-साथ ड्रॉप-आउट दर को रोकने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में स्मार्ट स्कूल अहम भूमिका निभाएंगी.
जल्द ही जम्मू-कश्मीर देश का विकसित राज्य बनेगाः LG
इससे पहले एक अन्य कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दोगनी-तिगुनी रफ्तार से बन रही सड़कें केंद्र शासित प्रदेश में ढेर सारा विकास और संपदा लाएंगी. अब वह दिन दूर नहीं जब जम्मू-कश्मीर देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा.
डोडा जिले में हाईवे विकास प्रोजेक्टों के शिलान्यास के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 2014 तक सात हाईवे तथा सिर्फ 1695 किलोमीटर सड़कें थीं. आज लद्दाख अलग होने के बाद 2664 किलोमीटर नेशनल हाईवे होना तेज विकास का सुबूत है. इसका श्रेय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जाता है. गडकरी की तारीफ करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि उन्होंने विश्वास दिलाया है कि 25 प्रोजेक्ट सिर्फ झांकी हैं, फिल्म बाकी अभी है. प्रदेश में 85,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं आने वाले छह-सात महीने में शुरू होने वाली हैं.
Source :-“टीवी9 भारतवर्ष”