स्वच्छता अभियान के लिए देश की 18 महिलाओं को अवार्ड, ताने सहकर भी हार न मानने की कहानी

खुले में सेप्टिक टैंक की गंदगी फेंकने से होने वाली बीमारी से गांव को बचाया

ओडिशा के जाजपुर जिले के अकरपाड़ा ग्राम पंचायत के स्वयं सहायता समूह की सदस्य सलिला जेना 10 साल से स्वच्छता अभियान में लगी हुई हैं। पहले वे घर चलाने के लिए होटल में काम करती थी। आज महिला सहायता समूह के सदस्य के रूप में गांव में खुले में सेप्टिक टैंक की गंदगी फेंकने से होने वाली बीमारी को रोकने में अहम योगदान दे रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले गांव में लोग टैंक ओवरफ्लो होने पर बाहर से जेसीबी बुलाकर उसकी गंदगी गांव के खुले क्षेत्र या सूखे नाले में फिंकवा देते थे। इससे गांव में बदबू के साथ बीमारी होने लगी थी। जेसीबी वाला भी 4-5 हजार रुपए लेता था। उन्होंने इसके लिए एक संगठन बनाया और ग्राम पंचायत के माध्यम से सेप्टिक टैंक की सफाई कम लागत और मशीन द्वारा कराने लगीं। डोर टू डोर जाकर वे सेप्टिक टैंक की मॉनिटरिंग करती हैं। उनके साथ 12 महिलाओं की टीम है, जो कब सेप्टिक टैंक खाली करने के समय आ गया है, कब उसे नाली में ओवरफ्लो होने से रोकने के पहले खाली कराना है, इसकी जानकारी लेती है। इसकी जानकारी ब्लॉक कार्यालय में देती हैं। वहां से मशीन द्वारा सेप्टिक टैंक खाली कराया जाता है। इसके अलावा लोगों को कचरा खुले में न फेंकने को लेकर लगातार जागरूक कर रही हैं। इसका ही असर है कि आज इस गांव में सफाई अभियान से हर घर की महिलाएं जुड़ी हुई हैं और वह खुद कचरे और सेफ्टी टैंक की गंदगी रोकने की मुहिम में साथ दे रही हैं।

प्लास्टिक कचरे को सजावट में बदल 200 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा

बिहार के मुजफ्फरपुर के रूपन पट्टी मथुरापुर ग्राम पंचायत की महिला सहायता समूह कार्यकर्ता बबीता गुप्ता ने प्लास्टिक कचरे को सजावट और आय का जरिया बना दिया। लोगों को जागरूक करने के साथ 200 महिलाओं को जोड़कर उनकी जीविका चलाने का साधन भी उपलब्ध कराया। उन्होंने बताया कि उनके पति हरियाणा में मजदूरी करते थे और एक्सीडेंट होने से उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। घर चलाने के लिए उन्होंने गांव-गांव चूड़ी बेची। 2012 से प्लास्टिक कचरा, फेंके गए एक्सरे फिल्म- सीडी से सजावट के सामान बनाना शुरू किया। रंगीन सूती और ऊनी धागों के साथ मिलाकर प्लास्टिक और पॉलिथीन कचरा से वे पैरदान, गुलदस्ते, डलिया, झूला, पाउच बैग, पेंडेंट, कृत्रिम फूल जैसे उत्पाद बना रही हैं। सजावटी सामान बेचकर उससे ₹7000 महीना कमा रही हैं। अपने साथ उन्होंने गांव की 200 महिलाओं को इस मुहिम में जोड़ा और प्लास्टिक कचरे से सजावटी सामान बनाने की ट्रेनिंग दी। आज वे महिलाएं भी इससे अपना घर चला रही हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ लोगों को प्लास्टिक पॉलीथिन का उपयोग कम करने को लेकर जागरूक कर रही हैं। घरेलू कचरा के साथ मिलाकर प्लास्टिक कचरा न फेंके, इसे लेकर लगातार अभियान चलाती हैं। आज गांव में लोग प्लास्टिक कचरा को अलग रखकर इन महिलाओं को देते हैं और इससे वे सजावटी सामान बनाकर बेचती हैं।

समुद्र किनारे फेंकने वाले प्लास्टिक कचरा को रोका, मुहिम चलाई

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के नॉर्थ मिडिल अंडमान के करमाटांग ग्राम पंचायत की स्वच्छता कर्मी दुलारी कुजूर पिछले 1 साल से स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ी हैं। उन्होंने बताया कि समुद्री बीच से लगे उनके गांव में देश-दुनिया से पर्यटक आते हैं। उनके द्वारा प्लास्टिक कचरा बड़ी मात्रा में वहां फेंक दिया जाता था। पंचायत की सफाई कर्मी के रूप में वे जुड़ी और रोड और बीच में एकत्र होने वाले प्लास्टिक कचरे को एकत्र करना शुरू किया। इस दौरान वहां आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को कचरा सड़क या समुद्र किनारे न फेंकने को लेकर जागरूक किया। बीच किनारे डस्टबिन के साथ गंदगी न फैलाने के सूचना बोर्ड लगवाए। इतना ही नहीं वे और उनके साथ जुड़े लोग इसकी निगरानी करने के साथ स्कूली बच्चों और गांव में भी यह अभियान चला रहे हैं। रोज 3 महिलाओं की टीम सुबह 6:00 से दोपहर 2:00 बजे तक 800 मकानों में घर-घर जाकर लोगों से कचरा एकत्र करती है और उन्हें प्लास्टिक कचरा और सूखा-गीला कचरा अलग करने को लेकर जागरूक कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले रिश्तेदार लोग बोलते थे कि यह काम क्यों करती हो, बंद कर दो। उन्होंने कहा कि सफाई अभियान से जुड़ना उन्हें पसंद है और इस माध्यम से लगता है कि वह अपने गांव के लिए कुछ योगदान दे पाईं।

दो लाख गांवों ने ओडीएफ प्लस घोषित किया-राष्ट्रपति

शनिवार को स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मान देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि करीब दो लाख गांवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस गांव घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि इन गांवों में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था है। मेरा मानना है कि घरों से निकले कचरे का उचित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि घरों से निकला सॉलिड वेस्ट मेटेरियल किसी सार्वजनिक स्थान पर फेंक दिया जाता है और लिक्विड वेस्ट मटेरियल किसी जल स्रोत में चला जाता है जो कि पर्यावरण और जीव-जंतुओं के लिए हानिकारक है। हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें अधिकांश वेस्ट मटेरियल रिसाइकिल हो, लिक्विड वेस्ट अंडरग्राउंड वाटर में न मिल सके और रि-साइकिल के बाद जो वेस्ट बचे उसे हम खाद के रूप में उपयोग कर सकें।

सोर्स :– ” जागरण ”