05 जनवरी 2023 | भोपाल में आज वाटर विजन @ 2047 कॉन्फ्रेंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए PM ने पानी बचाने पर बात की। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री और खेती दोनों सेक्टर्स में हमें पानी बचाने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। ग्राम पंचायतें भी पानी को ध्यान में रखकर अगले 5 साल के लिए प्लान तैयार करें।
PM ने कहा, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय, राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास, देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा साथ लेना होगा। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है, तो उसे कार्य की गंभीरता भी पता चलती है। इससे जनता में किसी योजना या अभियान के प्रति सेंस ऑफ ऑनरशिप आती है। सेंस ऑफ ऑनरशिप सफलता की कुंजी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम मोदी के रूप में हमें विजनरी लीडर मिले हैं। वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। वो संकल्प लेते हैं और खुद को ही नहीं झोंकते, हम सबको भी झोंकने की कोशिश करते हैं। जिन विषयों पर कभी विचार नहीं होता था। आज उन पर विचार हो रहा है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत पानी के क्षेत्र में 16 हजार करोड़ का निवेश कर रहा है।
कॉन्फ्रेंस से जुड़कर PM मोदी ने कहा…
- हमारी नदियां, हमारी वाटर बॉडीज पूरे वाटर ईको सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। हमारी कोई भी नदी या वाटर बॉडी बाहरी कारकों से प्रदूषित न हों, इसके लिए हमें हर राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट का नेटवर्क बनाना होगा।
- जल संरक्षण के क्षेत्र में भी सर्कुलर इकॉनामी की बड़ी भूमिका है। जब ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाता है। फ्रेश वाटर को कंजर्व किया जाता है, तो इससे पूरे ईको सिस्टम को बहुत लाभ होता है।
- इंडस्ट्री और खेती दोनों सेक्टर्स को ही पानी की कितनी जरूरत होती है। हमें इन दोनों ही सेक्टर्स से जुड़े लोगों में विशेष अभियान चलाकर इन्हें वाटर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक करना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सभी राज्यों में तेजी से काम हो रहा है। इसके अंतर्गत ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ अभियान की शुरुआत की गई थी।
- जल संरक्षण के लिए केंद्र ने अटल भूज संरक्षण योजना को शुरू किया है। ये एक संवेदनशील अभियान है। इसे उतनी ही संवेदनशीलता से आगे बढ़ाने की जरूरत है।
- ग्राम पंचायतें अगले 5 साल का प्लान पानी को केंद्र में रखकर बनाएं। कुछ राज्यों में पंचायत स्तर पर वाटर बजट तैयार किया गया है। इसे दूसरे राज्य भी अपना सकते हैं।
- हमें पॉलिसी लेवल पर भी पानी से जुड़ी परेशानियों के समाधान के लिए सरकारी नीतियों से बाहर आना पड़ेगा। हमें प्रॉब्लम को पहचानने और सॉल्यूशन के लिए टेक्नोलॉजी और खासकर स्टार्टअप को जोड़ना पड़ेगा।
- हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन आपके राज्य का एक बड़ा डेवलपमेंट पैरामीटर है। कई राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया। कई राज्य इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि एक बार ये व्यवस्था बन गई तो आगे भी इसकी देखरेख अच्छे ढंग से चलेगी।
- हमारी कोई भी नदी या वाटर बॉडी प्रदूषित न हो, इसके लिए हमें हर राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर फोकस करना होगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा…
CM ने कहा, मध्यप्रदेश में 2003 के आसपास तक सिंचाई की कैपेसिटी 7500 लाख हेक्टेयर थी। हमारा राज्य कृषि प्रधान है। हमने सबसे पहले बांध बनाने पर काम किया। इससे सिंचाई का एरिया बढ़कर अब 45 लाख हेक्टेयर हो गई है। इसे 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। पहले केवल प्रदेश के 14% घरों को नल से पानी मिलता था, अब 47% लोगों को नल से पानी दे रहे हैं।
मैंने लोगों को कहा- कुएं की सफाई में 5 हजार खर्च नहीं कर सकते…
शिवराज ने कहा- जब मैं पहली बार 90 में विधायक बना, तो मेरा खूब स्वागत हुआ। हमारे यहां भंडारे होते हैं। भंडारे में आसपास के गांवों के लोग बुलाए गए। मांग पत्र में मुझे लिखा कि हमारे गांव में पीने का पानी का एकमात्र स्रोत कुआं है। कुएं की सफाई कई साल से नहीं हुई। हमें गांव के कुएं की सफाई के लिए 5 हजार की मदद दें। मैंने पूछा कि भंडारे में कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो लोग बोले- लाख-50 हजार रुपए। हमने कहा कि भंडारे में 1 लाख खर्च कर रहे हो, कुंए की सफाई में 5 हजार खर्च नहीं कर सकते।
भोपाल में एक तिहाई वाटर सप्लाई बड़े तालाब से होती है…
भोपाल जल प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है। हमारे यहां कहावत है कि ताल तो भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। यह ताल दसवीं शताब्दी में बना था। इसे बने हुए एक हजार साल से ज्यादा हो गए हैं और आज भी भोपाल की एक तिहाई वाटर सप्लाई इसी तालाब से होती है। राजा भोज ने अकेले भोज ताल नहीं बनवाया था। दो पत्थरों की दीवारों के बीच मिट्टी भरकर उन्होंने 400 वर्ग किलोमीटर का तालाब और बनवाया था। मंडीदीप उसमें एक द्वीप था।
जब सांसद था, तब बेतवा पर स्टॉप डैम बनवाया…
हमारे यहां एक प्रयोग हुआ कि खेत में तालाब बनाओ। मैं जब सांसद बना तो मेरे क्षेत्र से बेतवा नदी निकलती है। उस समय सांसदों को 25 लाख निधि मिलती थी। बेतवा में हमने स्टॉप डैम बनाया। इससे 14 किलोमीटर तक पानी रुक गया। जो कुएं और ट्यूबवेल सूख गए थे, उनमें पानी आ गया। इसके बाद हमने प्रदेश में स्टॉपडैम बनाने का काम शुरु किया।
अभियान चलाकर नर्मदा नदी किनारे पड़े लगाए…
हमारे यहां नर्मदा नदी पेड़ों की जड़ से निकलती हैं। हमने नर्मदा सेवा यात्रा अभियान चलाकर नर्मदा जी के किनारों पर पेड़ लगाए। वाटर विजन गंभीरता से सोचकर बनाएंगे। मप्र अपनी जल नीति बना रहा है। एक-दो महीने में ये नीति तैयार होगी। इसमें पानी को बचाने, बढ़ाने, बारिश के पानी को संरक्षित करने, सिंचाई में कम पानी कैसे लगे? इसपर काम कर रहे हैं।
कल पेड़ लगाएंगे, नाम देंगे वाटर विजन गार्डन…
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा कि कल आप सब लोग मेरे साथ पेड़ लगाएं। जहां आप लोग पेड़ लगाएंगे, उस गार्डन का नाम हम वाटर विजन गार्डन रखेंगे। सत्र शुरू होने के पहले हम सब पेड़ लगाकर जल बचाने का संदेश पूरे देश को देंगे।
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा…
हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि 2027 तक हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। इसके साथ पानी और बिजली की खपत भी बढ़ेगी। इसे देखते हुए हमें समग्र रूप से प्रबंधन की जरूरत है। आज पानी पर काम करने के लए पहली जरूरत ये है कि हम अपने रिसोर्स को पहचानें। जब हम अपने रिसोर्स को जान पाएंगे, तब हम वाटर मैनेजमेंट की दिशा में काम कर सकेंगे।
पानी के क्षेत्र में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है। 16 हजार करोड़ का निवेश भारत पानी के क्षेत्र में कर रहा है। हमें पानी के स्टोरेज पर काम करना है। हम छोटे स्टोरेज पर फोकस करें। भूगर्भ के जल को लेकर काम करने की जरूरत है। जिस तरह से वाटर बॉडीज की स्टोरेज कैपेसिटी घट रही है, चिंताजनक है।
MP का बुरहानपुर हर घर पानी सप्लाई करने वाला देश का पहला जिला
भारत में रहने वाले हर परिवार को साफ पीने का पानी मुहैया कराने के लिए मोदी सरकार ‘जल जीवन मिशन’ पर तेजी से काम कर रही है। MP का बुरहानपुर जिला हर घर को नल से पानी सप्लाई करने वाला देश में पहला जिला बना है।
देर रात भोपाल पहुंचे केंद्रीय जलशक्ति मंत्री शेखावत
कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद हैं। बुधवार रात केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भोपाल पहुंचे। मप्र के जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट, पीएचई ने उनका स्वागत किया। उप्र के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी भोपाल पहुंचे। उन्होंने बुधवार रात CM हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की।
राज्यों की परिस्थितियों के अनुसार बनेगा स्टेट एक्शन प्लान
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि इस वर्कशॉप में सभी राज्यों के मंत्री अपने स्टेट की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय चुनौतियों के अनुसार प्लान बनाएंगे। इस कार्यशाला में मुख्य तौर पर दो मुख्य विषयों पर फोकस है। पहला हर परिवार तक नल कनेक्शन के माध्यम से साफ पीने का पानी पहुंचाना और दूसरा घर से निकलने वाले गंदे पानी का ट्रीटमेंट करके उसे पुन: उपयोगी बनाना। एक परिवार के हर सदस्य को 55 लीटर के हिसाब से जो पानी उपलब्ध कराया जाता है, उसका 80% पानी अगले 24 घंटे बाद गंदे पानी के रूप में बह जाता है। इसी ग्रे वाटर को रीयूज के लायक बनाने पर जोर है।
सोर्स :- “दैनिक भास्कर”