11 फ़रवरी 2023 | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन शनिवार को छत्तीसगढ़ के पांच जिलों में एकसाथ होगा। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर संभागीय मुख्यालय में इसकी शुरुआत हो रही है। इसमें जनोपयोगी सुविधाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। बिलासपुर में मिनीमाता बस्ती में मोहल्ला लोक अदालत लगेगी।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का सूत्र वाक्य है- लोगों को घर पहुंचकर न्याय मिले। न्याय तुहर द्वार योजना के तहत बिलासपुर के साथ ही प्रदेश के पांच जिलों से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। मोहल्ला लोक अदालत में जनोपयोगी सुविधा से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। आमतौर पर लोगों को बिजली, पानी, सड़क व सफाई को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम या नगर पालिका के अधिकारियों को फोन कर या फिर आवेदन देने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है।
ऐसे लोगों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मोहल्ला लोक अदालत वरदान साबित होगी। शनिवार को बिलासपुर नगर निगम के वार्ड मिनीबस्ती से इसकी शुरुआत की जा रही है। बीते एक सप्ताह के भीतर लोक अदालत में सुनवाई के लिए 105 आवेदन आए हैं। इन आवेदनों को सूचीबद्ध कर लिया है। मोहल्ला लोक अदालत की खासियत यह है कि इसमें आवेदनकर्ता और संबंधित पक्षकार को कोर्ट के सामने उपस्थित होना है।
संबंधित पक्षकार को आवेदन या शिकायत के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मोहल्ला लोक अदालत अपना फैसला सुनाएगी। मोहल्ला लोक अदालत का उद्देश्य आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से जनोपयोगी सुविधाओं को मुहैया कराने में विफल हो रहे स्थानीय प्रशासन को चुस्त बनाने और लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा।
मोबाइल कोर्ट में लगेगी अदालत
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने विशेष वाहन बनवाया है। वाहन के भीतर कोर्ट बना हुआ है। इसमें जज के लिए चेंबर के अलावा दो सदस्यों के लिए अगल-बगल कुर्सी लगी हुई है। मोबाइल कोर्ट में मोहल्ला लोक अदालत के तहत मामलों की जज व सदस्य सुनवाई करेंगे। खास बात यह है कि वाहन में कोर्ट रूम के साथ ही कोर्ट स्टाफ के बैठने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। कंप्यूटर के जरिए कोर्ट के लिपिक अदालत के फैसले को टाइप करेंगे।
इन आवेदनों पर होगी सुनवाई
परिवहन सेवा, डाक या दूरभाष सेवा, बिजली व पानी की आपूर्ति या सार्वजनिक सफाई अथवा स्वच्छता में लापरवाही बरतना, औषधालय या चिकित्सालय सेवा में कमी, बीमा या बैंकिंग सेवा या अन्य वित्तीय संस्थानों की सेवाओं में कमी, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सेवा देने में कमी, आवास और भू संपदा सेवा में कमी। इसके अलावा जनोपयोगी सेवा मुहैया कराने में स्थानीय निकाय की विफलता को लेकर पेश आवेदनों की सुनवाई की जाएगी।
क्या कहता है प्राधिकरण
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य लोगों को सहज रूप से न्याय उपलब्ध कराया है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर बिलासपुर सहित प्रदेश के पांच जिला मुख्यालयों से शुरुआत की जा रही है। यह देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत है। इसमें जनोपयोगी सुविधाओं को लेकर आने वाले आवेदनों पर सुनवाई की जाएगी। लोगों को त्वरित न्याय के साथ राहत मिले, यही मोहल्ला लोक अदालत का प्रमुख उद्देश्य है।
सोर्स :-“नईदुनिया”