अब इन वस्तुओं के भाव पर भी असर पड़ेगा.
“क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ”-
शराब, पेट्रोल-डीजल महंगा
सरकार ने घोषणा की है कि नया एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस कल से ही लागू हो जाएगा. इस हिसाब से कल से शराब पीना भी महंगा होगा, क्योंकि बजट में एल्कोहॉलिक बेवरेज पर 100 प्रतिशत एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है. बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है. ऐसे में इनकी कीमत कल से ही बढ़ने की संभावना है.
सेब, खाद, चमड़ा भी महंगा
सरकार ने चमड़ा पर सीमाशुल्क को 10% कर दिया है. यह पहले शून्य था. वहीं सेब पर 35% और खाद पर 5% का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है.
मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, चार्जर भी महंगे
बजट में मोबाइल से जुड़े विभिन्न कलपुर्जों पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 2.5% किया गया है. वहीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, चार्जर निर्माण के उपकरण, लीथियम आयन बैटरी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन के कंप्रेसर, एलईडी बल्ब, सोलर इल्वर्टर, सोलर लालटेन पर भी सीमाशुल्क में बढ़ोतरी हुई है.
सूती कपड़े महंगे, सिंथेटिक सस्ते
बजट प्रावधान लागू होने के बाद आपका कपड़े खरीदने का शौक महंगा हो सकता है. सरकार ने कपास पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से 15% कर दिया है. हालांकि नायलॉन के धागे पर उत्पाद शुल्क 7.5% से घटकर 5% रह गया है.
खाने के तेल पर सेस, पर महंगाई का असर नहीं
सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 17.5% एग्री इन्फ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है. लेकिन ग्राहकों पर इससे कीमतों का अतिरिक्त भार ना पड़े इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती की गई है.
सस्ता हो सकता है सोना-चांदी
बजट में सोने और चांदी पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती की गई है. इसे 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है. वहीं सोने-चांदी के बिस्कुटों पर भी सीमाशुल्क घटाया गया है. ऐसे में सोने चांदी के सस्ते होने की संभावना है. हालांकि सरकार ने इसी के साथ सोने और चांदी पर 2.5 प्रतिशत का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है. इससे तत्काल आधार पर सोने-चांदी की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है. इसी के साथ रत्न और नग इत्यादि पर भी सीमाशुल्क को बढ़ाकर 15% किया गया है.
ऑटो पार्ट्स महंगे, सस्ते हो सकते हैं वाहन
सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% और 10% से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है. वहीं नट-बोल्ट्स पर भी सीमाशुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है. इससे वाहनों के महंगे होने की संभावना कम ही है. इसकी वजह सरकार ने स्टील सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही वाहन स्क्रैप पॉलिसी भी घोषित की है जिससे वाहनों की कीमत घट सकती है.
‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए बढ़ा सीमाशुल्क
सरकार ने आम बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रखा है. इसलिए विभिन्न वस्तुओं पर सीमाशुल्क दरों में परिवर्तन किया गया है. इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.