हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी के पद भरने को सरकार ने मान लिया। अब सरकार ने बीएड और डीएलएड के विवाद के बीच जिलों को काउंसलिंग करने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। डीएलएड करने वालों को ही बैचवाइज भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन भी है। दस दिसंबर को मामले पर सुनवाई होनी है।
जेबीटी के 1225 पद भरने के लिए सरकार ने बीते दिनों कानूनी राय ली है। एनसीटीई ने बीएड को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र माना है। प्रदेश के आरएंडपी नियमों के तहत जेबीटी करने वालों को भर्ती में शामिल किया जाता है। ऐसे में इस भर्ती को लेकर दुविधा में फंसी सरकार ने कानूनी राय लेने के बाद डीएलएड को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है।
इसके तहत जेबीटी के वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार 467 पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को अधिसूचना भेजी गई है। शेष 758 पदों को भरने के लिए सभी जिला उपनिदेशकों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार बैच वाइज आधार पर काउंसलिंग करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी जिलों को इस बाबत शेड्यूल तैयार करने को कह दिया गया है।