15 जून-2021 | भोपाल | मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 4000 रुपये तक की विशेष नगद पैकेज योजना को मंजूरी देने जा रही है. योजना के तहत 12 हजार रुपये तक की खरीदारी करने पर प्रथम और दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों को 4000 रुपये, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 3000 और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 2000 रुपये का विशेष नगद पैकेज दे रही है. इस योजना को सरकार ने 31 मार्च 2021 से लागू किया है. लेकिन अब इसका प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा.मंगलवार को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में लाई गई योजना का अनुसमर्थन हो सकता है. शिवराज कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अस्थायी पदों को 2026 तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.
कल कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार होगा और मंजूरी मिलने की उम्मीद है. शिवराज सरकार ने कोविड-19 के दौरान आजीविका प्रभावित होने पर शहरी पत्र विक्रेताओं के बीच राहत राशि के रूप में 60 करोड़ का वितरण हुआ है, उसे अब कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी. सुबह 11:30 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अस्थायी पदों को 2026 तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी.विद्युत नियामक आयोग के 17 दिसंबर 2020 को जारी टैरिफ आदेश से लागू बिजली की दरों में राज्य शासन की सब्सिडी देने को भी दी जाएगी मंजूरी. सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष नगद पैकेज और त्योहार अग्रिम योजना को भी मंजूरी मिलेगी. एमपी भवन नई दिल्ली में सुनील कुमार पथरिया को शिष्टाचार अधिकारी बनाए जाने का भी प्रस्ताव शामिल. कैबिनेट की बैठक में कोरोना से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है.
Source : “News18”