हरियाणा: चार दिन की छुट्टी के बाद हंगामेदार होगा विधानसभा सत्र, सीएम मनोहर लाल देंगे बजट पर जवाब

21 मार्च 2022 |

सार

कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव, नीरज शर्मा और इनेलो विधायक अभय चौटाला ने एनसीआर में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली घटिया सामग्री पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। इस मुद्दे पर चर्चा हंगामेदार रहने के आसार हैं।

हरियाणा विधानसभा सत्र –

विस्तार

चार दिन के अवकाश के बाद सोमवार को फिर से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही हंगामेदार रहेगी। एनसीआर में बहुमंजिला इमारतों में घटिया निर्माण सामग्री को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस के दौरान हंगामा तय है। वहीं, बजट प्रस्तावों पर चर्चा पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना जवाब देंगे। इस पर भी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार की है।

हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में भी विपक्ष मुद्दों पर गठबंधन सरकार को घेरेगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा शुरू होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्तमंत्री सदन में जवाब देंगे। इसके बाद सदन पटल पर सात समितियों की रिपोर्ट रखी जाएंगी।

इनमें वर्ष 2021-22 के लिए लोक लेखा समिति की 82वीं रिपोर्ट, लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 68वीं रिपोर्ट सहित तकनीकी शिक्षा, जनस्वास्थ्य, बिजली, सिंचाई व लोकनिर्माण संबंधित 9वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही सदन पटल पर हरियाणा लोक उपयोगिता के परिवर्तन का प्रतिषेध और हरियाणा अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विधेयक समेत कुल छह विधेयक रखे जाएंगे।

कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव, नीरज शर्मा और इनेलो विधायक अभय चौटाला ने एनसीआर में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली घटिया सामग्री पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। इस मुद्दे पर चर्चा हंगामेदार रहने के आसार हैं। पिछले दिनों गुरुग्राम की चिंतल्स हाई राइज सोसायटी में एक फ्लोर गिरने से हादसा हो गया था। वहीं बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक भी इस मसले पर सरकार को कठघरे में खड़ा कर चुके हैं।

भर्ती फर्जीवाड़े पर हंगामे के आसार
कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने जून 2015 से लेकर अब तक हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती के विज्ञाप्ति पदों का ब्योरा मांगा है। पेपर लीक से लेकर नौकरियों की तमाम जानकारियां मांगी हैं। कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने सरकार द्वारा हरियाणा में रहने वालों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की शर्त 15 वर्ष से घटाकर पांच वर्ष करने के कारणों के बारे में पूछा है। इन दोनों मुद्दों पर भी हंगामे के आसार हैं।

Source :- “अमर उजाला”