17 जुलाई 2023 ! इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच पेरिस में वार्ता के बाद जारी साझा बयान में तीन पनडुब्बियां ख़रीदने और लड़ाकू विमान के इंजन के साझा विकास को लेकर कोई संदर्भ नहीं हैं.
अख़बार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत और फ़्रांस के अधिकारी स्कोर्पीन पनडुब्बियों की ख़रीद और जेट इंजन के साझा विकास को लेकर समझौते को अंतिम रूप नहीं दे सके हैं.
एक सूत्र ने अख़बार को बताया, “वार्ताकारों ने दोनों सौदों को समय पर पूरा करने की कोशिश की ताकि इनसे जुड़ी लाइनें दस्तावेज़ में शामिल कर ली जातीं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच वार्ता से पहले ये पूरा नहीं हो सका. नरेंद्र मोदी और मैक्रों के बीच वार्ता से पहले इन सौदों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका.”
जो दस्तावेज़ पहले वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, उसमें पनडुब्बी समझौते और जेट इंजन विकास समझौते से जुड़ी जानकारियां थीं. हालांकि दोनों नेताओं की वार्ता के बाद जारी साझा बयान से ये संदर्भ हटा लिए गए थे.
सूत्रों ने अख़बार को बताया है कि सौदों को अंतिम रूप ना दिए जाने की वजह से ऐसा हुआ है.
कांग्रेस ने रविवार को ये स्पष्ट कर दिया कि वो संसद में दिल्ली अध्यादेश का विरोध करेगी.
द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ आम आदमी पार्टी 17-18 जुलाई को बैंगलुरु में हो रही विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी.
आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि वो बेंगलुरु में होने जा रही विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी.
संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई को शुरू होगा और सरकार अध्यादेश की जगह संसद में विधेयक ला सकती है.
कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी का पक्ष बिलकुल स्पष्ट है, हम संघवाद पर चोट करने वाले हर प्रयास का विरोध करेंगे.
कांग्रेस के इस बयान के कुछ देर बाद ही आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने बैठक की और कांग्रेस के फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी ने विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने का फ़ैसला लिया है.
कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस के आर्डिनेंस का विरोध करने पर ही वो विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे.
सोर्स :-“BBC न्यूज़ हिंदी”