09 नवम्बर 2021 | नीति आयोग ने झारखंड के आकांक्षी जिलों में केंद्र की मदद से चल रही योजनाओं को लेकर विस्तृ़त जानकारी मांगी है। सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बिजली कटौती और झारखंड के हिस्से की जीएसटी के मसले पर भी चर्चा हुई। इसके बाद झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे मुख्य सचिव और अन्य विभागीय सचिवों ने योजनाओं की अद्यतन जानकारी नीति आयोग के अधिकारियों को दी।
अधिकारियों ने बताया कि खूंटी से चार प्रोजेक्ट, दुमका से सात, लोहरदगा से दो, साहेबगंज से 5 और गढ़वा से 2 परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि खूंटी जिले से एक प्रस्ताव नीति आयोग के पीएमयू के समक्ष सौंपी गई है। दुमका से गए प्रस्ताव पर नीति आयोग ने संशोधन करने का निर्देश दिया है और इस निर्देश के आलोक में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।
लोहरदगा से दो करोड़ रुपये के दो प्रस्ताव केंद्र को भेजी गई है जिसमें से एक को स्वीकृति मिल चुकी है। दूसरे प्रस्ताव के लिए नीति आयोग से प्राप्त सुझाव के अंतर्गत सुधार किए जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि साहेबगंज से नीति आयोग को भेजे गए प्रस्ताव पर अभी चर्चा की जानी है। प्रस्ताव पर अभी समीक्षा की जानी है। गढ़वा से भेजे गए प्रस्ताव को इंपावर्ड कमेटी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और कार्य जारी है।
तमाम नई बातों के बावजूद झारखंड सरकार ने पुराने मुद्दों को छोड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इकाइयों की संख्या बढ़ाने और राज्य के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर प्रमुखता से चर्चा हुई। एक बार फिर डीवीसी की ओर से एकतरफा बिजली कटौती और झारखंड सरकार के हिस्से से राशि काटे जाने को लेकर चर्चा हुई। आयोग ने झारखंड की मांगों पर सकारात्मक तरीके से सुलझाने का आश्वासन दिया। इससे राज्य के अधिकारी कुछ संतुष्ट दिखे।
Source :- “जागरण”