पश्चिम बंगाल की सियासत में केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बयानबाजी भी जोरों पर है. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) चुनाव प्रचार के दौरान लगातार सीआरपीएफ (CRPF) पर भाजपा की मदद करने और बंगाल के मतदाताओं को मतदान करने से रोकने का आरोप लगा रही है. हालांकि चुनाव आयोग (Election Commission) इस पर सख्त है और ममता बनर्जी को लगातार नोटिस भेज रहा है. इस बीच, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने सोमवार को इस पर प्रतिक्रिया दी है.
कुलदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘राजनीतिक दलों द्वारा जो कहा जा रहा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. लेकिन मैं इस बात की गारंटी जरूर दे सकता हूं कि सभी अर्धसैनिक बल और उनके जवान बंगाल में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार ही काम कर रहे हैं.’ सीतलकुची में चौथे चरण के मतदान के दौरान चार लोगों की मौत पर 10 अप्रैल को एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य साजिशकर्ता हैं.
‘भाजपा की सीआरपीएफ” मतदाताओं को परेशान कर रही: ममता बनर्जी
कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ‘भाजपा की सीआरपीएफ’ राज्य के मतदाताओं को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने से रोक रही है और उनकी जान ले रही है. ममता ने कूच बिहार जिले में यहां एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय बल के कर्मियों पर मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौरान महिलाओं के साथ छेड़खानी करने और लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया.
ममता ने अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह सुकमा में नक्सली हमले में और इससे पहले पुलवामा में आतंकवादियों के हमले में सुरक्षाकर्मियों की जान बचाने में नाकाम रहे तथा इसके स्थान पर वह अपनी पार्टी भाजपा के लिए अन्य राज्यों में वोट मांगते रहे. उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे तृणमूल के लिए 200 से अधिक सीटें सुनिश्चित करें, ‘अन्यथा भाजपा मेरी पार्टी के ‘धोखेबाजों’ को अपने पक्ष में करने के लिए रिश्वत देगी.’
ममता ने कहा, ‘भाजपा की सीआरपीएफ महिलाओं को पीट रही है, लोगों को परेशान कर रही है और उनकी जान ले रही है. वे मतदाताओं को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने और अपना वोट डालने में बाधा डाल रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया है.’ उन्होंने कहा, ‘मैंने कभी भी पुलिस को गृह मंत्री (पश्चिम बंगाल की) होने के बाद भी ऐसे आदेश नहीं दिए हैं.’