30 करोड़ का चूना लगाकर ऐश कर रहे हैं अधिकारी! दिल्ली सरकार के नाक के नीचे एजुकेशन विभाग से धोखा

MCD की ऑडिट रिपोर्ट ने सेंट्रल ज़ोन के स्कूलों में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों के वेलफेयर के नाम पर 30 करोड़ रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया है। दोषी अधिकारियों ने फर्जी अकाउंट्स खोले और जांच से रिकॉर्ड छुपाए। कुछ आरोपियों को नौकरी से निकाला गया है।

सेंट्रल जोन के स्कूलों में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक सहित करीब एक लाख बच्चों के वेलफेयर के नाम पर एजुकेशन विभाग के अधिकारी लगभग 30 करोड़ रुपये डकार गए। यह खुलासा MCD की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि दोषी अधिकारियों को बचाने के लिए एजुकेशन विभाग ने ऑडिट टीम को ज्यादातर रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं कराए। इतना ही नहीं ऑडिटिंग विभाग के साथ-साथ MCD के विजिलेंस विभाग और दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच से यह बात भी छिपाई गई कि स्कूल इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने स्कूल के नाम पर अलग-अलग बैंकों में दो फर्जी अकाउंट भी खोले हुए थे।

साइंस सेंटर और लाइब्रेरी के नाम पर खोले गए दो अकाउंट
एजुकेशन विभाग के सूत्रों का कहना है कि स्कूल इंस्पेक्टर द्वारा साइंस सेंटर और लाइब्रेरी के नाम पर खोले गए दोनों अकाउंट में करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा स्कूल इंस्पेक्टर ने एक पर्सनल अकाउंट भी खोल रखा था। यह बात भी जांच टीमों से छिपाई गई। यहां बड़ा सवाल यह है कि स्कूल के नाम पर सीनियर अधिकारी की लिखित सहमति के बगैर अकाउंट नहीं खुल सकता। एजुकेशन विभाग के सीनियर अधिकारियों ने IDBI बैंक में अकाउंट खोलने की परमिशन देने वाले अधिकारी को भी साफ बचा लिया। इतना ही नहीं, जांच में दागी पाए जाने के बावजूद उसी अधिकारी को एजुकेशन विभाग में फंड से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीनियर अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर लीपापोती करने का काम किया। अगर सही से इस मामले की जांच की गई होती तो 30 करोड़ के घोटाले में शामिल अधिकारियों से करोड़ों रुपये की बरामदगी हो सकती थी।

SOURCE – NBT HINDI