01 फ़रवरी 2023 | प्रदेश सरकार की ई-टेंडरिंग पॉलिसी और राइट टू रिकॉल को लेकर सरपंचो का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। सरपंच एसोसिएशन ने अब पंचायत मंत्री के अलावा प्रदेश सरकार के तमाम विधायकों व मंत्रियों के कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। इस कड़ी में आज कैथल में भी डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सरपंच विरोध करने पहुंचे। सरपंच दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करना चाहते थे। इस बीच बड़ी संख्या में तैनात पुलिस कर्मियों ने सरपंचों को बीच में ही रोक लिया और उन्हें पुलिस वैन में भरकर हिरासत में ले लिया। बता दें कि बीते दिन भिवानी में पंचायत मंत्री का विरोध करने के दौरान भी सरपंचों को हिरासत में लिया गया था।
ई-टेंडरिंग के विरोध में डिप्टी सीएम को दिखाने चाहते थे काले झंडे
दरअसल शहर के जाट कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुष्यंत चौटाला बुधवार को कैथल पहुंचे थे। सरपंचों ने पहले ही उपमुख्यमंत्री का विरोध करने का ऐलान कर दिया था। लिहाजा पुलिस ने शहर में सुरक्षा चाक चौबंद कर रखी थी। वहीं ई-टेंडरिंग का विरोध कर रहे जिले के दर्जनों सरपंच दो बसों में भरकर जाट कॉलेज में आयोजित दुष्यंत चौटाला के प्रोग्राम में उनका विरोध करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही सरपंचों ने कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें बीच में ही घेर लिया। पुलिस ने सरपंचों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। सरपंचों का कहना था कि वे डिप्टी सीएम का विरोध करना चाहते हैं। इस बीच पुलिस के साथ सरपंचों की धक्का-मुक्की भी हुई। बाद में पुलिस ने सरपंचों को हिरासत में ले लिया और पुलिस वैन में भरकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गई।
सरपंचों का आरोप, ग्राम पंचायतों का हनन कर रही सरकार
पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए सरपंचों ने कहा कि वे ई-टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर अपना विरोध दर्ज करने के लिए डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में जाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि वे उपमुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगे रखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार सरपंच एसोसिएशन और ग्राम पंचायतों का हनन करने पर तुली हुई है। सरपंचों ने कहा कि यह सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने का प्रयास करती है। डिप्टी सीएम का विरोध करने जा रहे सरपंचों को इस तरह जबरन हिरासत में लेकर पुलिस वैन में भरना कतई सही नहीं है। सरपंचों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक ई-टेंडरिंग वापस नहीं ली जाएगी, तब तक उनका प्रदर्शन इसी प्रकार चलता रहेगा। सरकार उनकी आवाज को दबाने का कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन प्रदेश के सरपंच हार नहीं मानेंगे।
