रायपुर | हर कोई चाहता है कि कई महीनों से बंद शिक्षण संस्थान अब खुल जाए रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्कूल खोलने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान खोलने को लेकर अनुमति शासन से मांगी है, और इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 13 फरवरी को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 509 कॉलेजो को खोलने और तारीख को लेकर फैसला किया जा सकता है।
संकेत मिल रहा है कि प्रदेश सरकार फरवरी के अंत तक सभी शिक्षण संस्थान खोल सकती है। अनुमान इसलिए लगाया जा रहा क्योकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये साफ कर दिया है कि 10वीं-12वीं की बोर्ड ऑफलाइन ही होगी। लिहाजा परीक्षा के मद्देनजर भी स्कूलो को खोलना अब जरूरी हो गया है। अभी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर प्रैक्टिकल चल रहा है। लिहाजा परीक्षा के मद्देनजर खोले गये स्कूलों को अब राज्य सरकार अनवरत जारी रखना चाहती है। हालांकि इस परीक्षा को लेकर दिशा-निर्देश कैसे और क्या तय होंगे, इसे लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं आ पायी है।
आपको बता दें कि एक बार दिसंबर में भी सभी शिक्षण संस्थान खोलने का प्लान बनाया था परंतु अचानक से बदली परिस्थितियों ने प्रदेश सरकार को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर कर दिया परंतु वर्तमान में वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। और साथ ही प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या भी अब नियंत्रण में है तो ऐसे में क्लास लगाए जा रहे हैं। कि रविवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में शिक्षण संस्थान खोलने को लेकर राज्य सरकार बड़ा फैसला ले सकती है।
आपको बता दे कि प्रदेश भर में शिक्षण संस्थान 19 मार्च 2020 से बंद है,जो अभी तक नहीं खुले हैं। ऐसे में सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर शिक्षा व्यवस्था को निरंतर चलाया। परन्तु बच्चों में बढ़ते निरंतर रोष और कक्षाओं में 40 प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति ने अब शासन की चिंता बड़ा दी है। ऐसे में सरकार अब स्कूल कॉलेज खोल सकती है। कॉलेजो में भले ही ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाये, परन्तु ऑनलाइन कक्षाएं निरंतर जारी रहेगी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आधे बच्चों को ही बुलाने की अनुमति मिल सकती है। शासन पड़ोसी राज्यों का फॉर्मूला भी अपना सके।