23 नवंबर 2022 | सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल को लॉन्च कर दिया। अब सूचना अधिकार कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने टेस्ट के लिए इस पोर्टल को एक्टिवेट किया है। अगले पांच दिनों में इसका फाइनल वर्जन सक्रिय कर दिया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए लोग सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर RTI आवेदन दाखिल कर सकेंगे और संस्थान के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस पोर्टल का नाम registry.sci.gov.in/rti_app है।
प्रति आवेदन 10 रुपए शुल्क
इस पोर्टल के ज़रिए आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आवेदनकर्ता को इसमें अपनी लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी। पोर्टल रजिस्ट्री.sci.gov.in/rti_app का उपयोग केवल भारतीय नागरिक आरटीआई आवेदन दाखिल कर सकते है। इसके लिए निर्धारित शुल्क भी लगेगा। आरटीआई आवेदन करने का शुल्क 10 रुपए प्रति आवेदन है। आवेदक निर्धारित शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, मास्टर/वीजा या यूपीआई के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकता है।
पिछले हफ्ते CJI ने की थी घोषणा
न्यायालय के लिए एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभिन्न जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। पिछले हफ्ते ऐसी ही एक याचिका की सुनवाई के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा था कि पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा।
न्यायिक कामकाज RTI के दायरे में नहीं
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस के कार्यालय से उनके प्रशासनिक आदेशों के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके जरिए जजों के न्यायिक कामकाज के बारे में मांगी नहीं की जा सकती। साल 2019 में दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सूचना देते समय किसी की निजी और गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। लोगों के जानने के अधिकार और निजता के अधिकार में संतुलन बनाना जरूरी है।