16 मई 2023 ! कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जनादेश मिला है. इसी के साथ अब कांग्रेस के चुनावी वादों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. इसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली से लेकर युवाओं, मछुआरों और महिलाओं को नकद रुपया देने से जुड़े वादे भी शामिल हैं. इन पर कर्नाटक सरकार का अच्छा खासा बजट खर्च होगा, चलिए समझते हैं कि क्या हैं कांग्रेस के चुनावी वादे…
आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब में मुफ्त बिजली वादे की सफलता को देखते हुए अधिकतर राजनीतिक पार्टियां अब चुनावों में 100 से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात कर रही हैं. इसी के साथ महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और बीजेपी के ‘किसान सम्मान निधि’ जैसे ट्रंप कार्ड ने भी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में अलग-अलग वर्गों को नकद रुपया देने के वादे को शामिल किया है. कांग्रेस ने भी कर्नाटक चुनाव में कुछ ऐसे ही वादे किए…
कांग्रेस ने कर्नाटक में परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है. इसी के साथ परिवार चलाने वाली महिलाओं को 2,000 रुपये मासिक, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3000 रुपये महीना और बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपये महीना देने का वादा भी किया है.
कर्नाटक में कांग्रेस के ये वो चुनावी वादे हैं जिस पर राज्य सरकार का अच्छा खासा बजट खर्च होगा. कई अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि कांग्रेस की मुफ्त बिजली, युवा निधि और महिलाओं को नकद रुपया देने की योजनाओं पर ही करीब 62,000 करोड़ रुपये का खर्च हो जाएगा. इसके अलावा कई और योजनाएं हैं जहां कांग्रेस को पैसा खर्च करना है.
कांग्रेस ने कर्नाटक में इन 3 बड़ी योजनाओं के अलावा महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए हर साल 500 लीटर टैक्स फ्री डीजल और सभी मछुआरों को सीजन ऑफ के दौरान 6,000 रुपये देने का वादा भी किया है. इतना ही नहीं कांग्रेस सरकार 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गाय का गोबर खरीदने वाली है. जबकि राज्य की बड़ी आबादी को 10 किलो खाद्यान्न मुफ्त देने का भी वायदा है.
इन सभी योजनाओं को मिलाने के बाद राज्य सरकार के बजट का 20 प्रतिशत खर्च इसी पर हो जाएगा. यानी सरकार को अन्य खर्चों में कटौती करनी होगी या फिर उस पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा.बताते चलें कि कर्नाटक की इन मुफ्त योजनाओं का बजट करीब-करीब दिल्ली सरकार के 2022-23 के कुल बजट 72,500 करोड़ रुपये से बहुत ज्यादा पीछे नहीं बैठेगा. जबकि कोविड से ठीक पहले 2019-20 में दिल्ली सरकार का कुल बजट 60,000 करोड़ रुपये के बराबर था.
सोर्स :- ” TV9 भारतवर्ष ”