26-फरवरी-2022 |छत्तीसगढ़ में जमीन की खरीदी-बिक्री बढ़ गई है। इस साल इस कारोबार से विभाग को एक हजार तीन सौ 90 करोड़ 55 लाख रुपए का राजस्व मिला है। यह पिछले साल की तुलना में 27.89 फीसदी ज्यादा है। पिछले साल विभाग को कुल एक हजार 87 करोड़ 34 लाख रुपए का राजस्व मिला था। पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक इफ्फत आरा द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में अफसरों ने यह जानकारी दी।
इफ्फत आरा ने कहा कि जिलाें के रजिस्ट्रार राजस्व वसूली के साथ ही आरआरसी प्रकरणों का बकाया भी वसूल करें। रजिस्ट्री विभाग द्वारा इस साल 1700 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया था। कुल टारगेट का 80 फीसदी लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। जबकि जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में 1076 मामलों में राजस्व वसूली लंबित है जिनसे 48.68 करोड़ रुपए मिलेंगे। बैठक में सुशील खलखो, मदन कोर्पे एवं विभिन्न जिलों के रजिस्ट्रार भी मौजूद थे।
राजस्व, स्वास्थ्य, बिजली तथा नगरीय निकायों की समस्या की ऑनलाइन मॉनिटरिंग
छत्तीसगढ़ के सभी जरूरी सेवाओं की मॉनिटरिंग ऑनलाइन किए जाने की तैयारी चल रही है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागीय अफसरों से कहा कि वे राजस्व, स्वास्थ्य, बिजली, पुलिस तथा नगरीय निकायों की समस्या की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। मुख्य सचिव ने अफसरों से कहा है कि वे अपने विभाग की योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। उन्होंने योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों के सचिवों की बैठक लेकर महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जैन ने राजस्व विभाग को नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, डायवर्सन, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पट्टाधारकों को भू-स्वामित्व अधिकार, नवीन ऋण पुस्तिका प्रदान करने सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का निराकरण तेजी से करने को कहा है।
उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नगरीय निकायों में आेबीसी की गणना में जनप्रतिनिधियों की मदद लेने की बात भी कही। बैठक में सुब्रत साहू, मनोज पिंगुआ, अंकित आनंद, डॉ. कमलप्रीत सिंह,अलरमेल मंगई डी आदि मौजूद थे।
Source ”दैनिक भास्कर