रायपुर, 17 मार्च. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में मजबूती के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में ऋण भार बजट का 17.9 प्रतिशत है, अन्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है। आम जनता की सुविधा हेतु नए जिले, तहसीलें और अनुविभाग बनाए गए। भेंट-मुलाकात में आम जनता से सीधा संवाद करने से बहुत सारी समस्याओं का त्वरित निवारण हो रहा है। हमारी सरकार ने कई नवाचार किए हैं, इसके लिए नवाचार आयोग बना रहे हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ में लोगों के विकास के लिए नई-नई योजनाओं तथा कार्यक्रमों का बेहतर ढंग से संचालन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ के नवाचारों की चर्चा करते हैं। नीति आयोग की बैठक में और व्यक्तिगत मुलाकातों में भी इसकी जरूर चर्चा होती है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में दिनों-दिन अंडरग्राउंड वॉटर नीचे जा रहा था, इसे रोकने के लिए नरवा कार्यक्रम हमने शुरू किया। जिसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा है। नवीन पेंशन योजना की जगह पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, इसके लिए प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। राज्य में 1 नवम्बर 2004 से लागू की गई नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 2022 से समस्त शासकीय सेवकों हेतु पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई। इसके फलस्वरूप भविष्य में पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु गठित पेंशन निधि में निवेश के लिए 250 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।