5 अप्रैल 2022 | एक दशक तक लगातार सलाह जारी करने के बाद केंद्र सरकार अब राज्यों में महिला पुलिस की भागीदारी 33% करने के लिए सख्ती बरतने की तैयारी कर चुकी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जो राज्य पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर 33% नहीं करेंगे, उनका मॉडर्नाइजेशन फंड रोक दिया जाएगा।
केंद्र सरकार का मानना है कि बिना सख्ती के राज्य सरकारें गंभीर नहीं हो रहीं। इसलिए अगर फंड में कटौती होगी तो राज्यों में महिलाओं की भर्ती बड़े पैमाने पर होने लगेगी। गृह मंत्रालय ने देश के सभी थानों में एक महिला हेल्प डेस्क कायम करने का लक्ष्य तय कर रखा है।
राज्यों से यह भी कहा गया है कि इस समय पुरुषों के खाली पदों को कन्वर्ट कर महिलाओं के लिए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के अतिरिक्त पद बनाए जाएं।
केंद्र सरकार का यह कदम बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 26 हजार करोड़ रुपए का फंड तय किया गया है। यह फंड 2025 तक खर्च होना है। कोई भी राज्य फंड से वंचित नहीं होना चाहेगा।
देश के हर थाने में महिला हेल्पडेस्क जरूरी
केंद्र सरकार ने तय किया है कि देश के हर पुलिस थाने में एक महिला हेल्पडेस्क बनानी अनिवार्य होगी। इसके लिए राज्यों से कहा गया है कि हर पुलिस स्टेशन में कम से कम 3 सब इंस्पेक्टर और 10 सिपाही महिलाएं होनी चाहिए। इसके लिए नई भर्तियां शुरू होंगी।
इन कामों के लिए है 26 हजार करोड़ का मॉडर्नाइजेशन फंड
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना
- इंटेलिजेंस के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग
- साइबर क्राइम रोकने की विशेष व्यवस्था
10 साल में 5वां पत्र
गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक और पत्र लिखा है। इसमें याद दिलाया है कि उन्हें पुलिस बलों में 33% महिलाएं सुनिश्चित करने के लिए 10 साल में 5 बार लिखित आग्रह किया जा चुका है। पहला अनुरोध पत्र 22 अप्रैल 2013, दूसरा 21 मई 2014, तीसरा 12 मई 2015, चौथा 21 जून 2019 और पांचवां पत्र 22 जून 2021 को भेजा गया था। दूसरी ओर, गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति लगातार दबाव बना रही है कि पुलिस बलों में 33% महिलाएं हर हाल में सुनिश्चित की जाएं। इसके लिए फंड कटौती जैसी सख्ती जरूरी है।
Source :- “दैनिक भाष्कर”