कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए सरकार ’अप्रैल’ का महीना चुनी है

श्रीनगर, 15 अक्टूबर: सरकार ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना को लेकर एक नीति जारी की, जिसके तहत सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कर्मचारियों को अप्रैल महीने में ही स्थानांतरित किया जा सकता है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने एक औपचारिक आदेश जारी किया जिसमें लिखा था: “अध्यादेशों को वित्तीय वर्ष के पहले महीने में यानी हर साल अप्रैल में शिक्षण कर्मचारियों के स्थानांतरण को छोड़कर लद्दाख क्षेत्र में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाएगा। शिक्षण सत्र के अंत में शिक्षण स्टाफ के स्थानान्तरण पर विचार किया जाएगा और इसे टाला जाना चाहिए। ”
“सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण को प्रभावित करते हुए कैलेंडर का पालन किया जाना अनिवार्य है। कैलेंडर की अधिसूचना यह सुनिश्चित करने के इरादे से की गई है कि स्थानान्तरण वित्तीय वर्ष की एक विशेष अवधि तक सीमित रहे ताकि वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न हो जो विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन में बेहतर परिणाम सुनिश्चित करेगा। ”
“यह देखा गया है कि वर्ष भर स्थानांतरण को प्रभावित करने की प्रथा सरकार की योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, तदनुसार, यह आदेश दिया गया है कि अब से आगे स्थानान्तरण केवल सख्ती से अधिसूचित अवधि के भीतर किया जाएगा। स्थानांतरण नीति। ”

सैयद अहमद