04 दिसंबर 2021 |कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का कहना है कि विदेशी ई-कामर्स कंपनी से समझौता करने वाले सभी राज्यों को समझौता रद करना चाहिए। पिछले दिनों इस विदेशी ई-कामर्स कंपनी के पोर्टल में गांजा की बिक्री हुई थी। कैट का कहना है कि इसके बावजूद अभी तक इस कंपनी के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव ने बताया कि इस कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। इसके बाद भी किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जा रही है। शुक्रवार को इसके विरोध में कैट ने विरोध अभियान शुरू किया और जयपुर से धरना श्रृंखला को लांच किया। धरने का नेतृत्व कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल, राष्ट्रीय मंत्री सुरेश पाटोदिया एवं कैट राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने किया।
दूसरे राज्यों को भी रद करना चाहिए समझौता
जयपुर के बाद आगामी दिनों में इस प्रकार के धरने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के हर राज्य में अलग-अलग दिन होंगे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों ने इस विदेशी ई-कामर्स कंपनी के साथ समझौते किए हैं। इन सभी राज्यों को कंपनी के साथ किए गए समझौतों को रद करना चाहिए। इसके साथ ही इस कंपनी द्वारा लगातार ई-कामर्स के नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा है।
Source :-“नई दुनिया”