जयपुर। राजस्थान सरकार ने तय किया है कि इस साल सभी कक्षाओं की परीक्षा होगी । कक्षा 1 से 9 व कक्षा 11 के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा प्रमोट नहीं किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के प्रमोट करने को लेकर मांग उठाई जा रही थी । लेकिन सरकार ने तय किया है कि स्टूडेंट्स के भविष्य के लिहाज के परीक्षा कराए जाना आवश्यक है। सरकार के इस निर्णय से 65 हजार सरकारी स्कूलों 80 लाख व 45 हजार निजी स्कूलों के करीब 65 लाख स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे।
कोविड-19 के कारण मार्च माह से स्कूलें बंद है ऐसे में शिक्षा विभाग के निर्णय के बाद अब अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। घर पर बच्चों को परीक्षा की उसी तरह से तैयारी कराएं, जिस तरह से वे कोरोनाकाल से पहले कराते थे। इस निर्णय से लगता है कि इस साल जीरो सेशन होने की संभावना नहीं है। इन कक्षाओं के अलावा 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए तो आओ घर में सीखें अभियान भी शुरु कर दिया है। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए कि स्टूडेंट्स को घर पर वीडियो देखकर तैयारी करनी होगी।
वीडियो के आधार पर तैयार कार्यपुस्तिकाओं को भी स्कूल से प्राप्त कर उन्हें पूर्ण कर अपने अध्यापक को जमा कराएं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी है जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के साधन नहीं है। इन विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन बच्चों के पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, या वे शिक्षा वाणी से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी किताबों से अपना अध्ययन जारी रखे,जिससे परीक्षा के समय कोई परेशानी नहीं होगी । निजी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं । प्रदेश के शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि कक्षा 1 से 9 व 11वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा । घर पर पढ़ाई कराने के लिए ‘आओ घर से सीखें ‘ अभियान चलाया जा रहा है।
निजी स्कूल 70 व 60 फीसदी फीस वसूल सकेंगे
प्रदेश में अब सीबीएससी से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल कुल फीस का 70 प्रतिशत व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल 60 फीसदी फीस वसूल सकेंगे । इस बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों व निजी स्कूलों के बीच सहमति बनी है। सरकार ने निजी स्कूलों का यूडी टैक्स माफ करने व बिजली के बिल को घरेलू श्रेणी में माना जाएगा । उल्लेखनीय है कि पूर्व में सरकार ने निजी स्कूलों को 30 फीसदी फीस ही वसूलने के निर्देश दिए थे, जिसका निजी स्कूल संचालक विरोध कर रहे थे।